बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली थाइल्यान्ड पुगेको छ । नेपालको ब्यापारिक तथा आर्थिक विकासका निम्ति यो फोरम आफैंमा महत्त्वूर्ण छ किनकि यसले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डबीच एकापसमा सहकार्यमा सहयोग गर्छ । बिमस्टेकको यो सम्मेलनलाई नेपालले निकै चासोका साथ हेरेको छ । सम्मेलनसँगै साइडलाइन बैठकहरू उपलब्धिपूर्ण हुने ठानिएको छ । विशेषगरी दक्षिण छिमेक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतका अरू मन्त्रीहरुसँग साइडलाइन बैठक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँग यस्तै फोरममा साइडलाइन सम्वाद गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदा प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो । त्यो साइडलाइनपछि अर्को भेटवार्ता हुन सकेको छैन बरु प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । सत्तारूढ नेताहरू र प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन् तर संभव हुन सकिरहेको छैन । त्यसै भारत हाबी रहेको बिमस्टेकको सम्मेलनमा साइडलाइन वार्तामार्फत सम्बन्ध सुधारको उद्देश्य नेपालका तर्फबाट लिइएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले छिमेक सम्बन्ध सुधारका निम्ति त्यस्तो पहलकदमी लिनुलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ । छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता राखेर दुवै देशको हित हुन सक्दैन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहँदा र साइडलाइन वार्ताहरूमा मुलुकको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ । देशको अहित हुनेगरी नेपालको सरकार टिकाउने उद्देश्य राखेर कुनै पनि सहमति अथवा सम्झौता गरिनु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छबिलाई उँचो राख्नेगरी भेटवार्ताहरू गरिनुपर्छ । सँगै यो सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क सम्मेलनबारे पनि विषय उठाउनु उचित हुन्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूको क्षेत्रीय संगठन सार्कको नेपाल पहलकर्ता मुलुकसमेत हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने प्रसंग उठाउनु दायित्व पनि हो । भारतले सार्कप्रति अरुचि देखाउने गरेको छ । विशेषगरी उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण सार्कलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, क्षेत्रीय मुलुकहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पनि सार्क सम्मेलन नियमित गरिनुपर्छ । बिमस्टेककै कारण सार्क ओझेलमा पारिनु हुन्न ।
