शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकहरू राजधानी काठमाडौंको सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । यसअघि २०८० भदौमा पनि शिक्षकहरूले यस्तै प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि असन्तुष्ट शिक्षकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । पठनपाठन रोकेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग त्यसबेला सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेकोे थियो । सहमतिपछि शिक्षकहरू आ–आफ्ना विद्यालय फर्किएका थिए । तर, ४ लाख शिक्षक/कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षकहरू फेरि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । संसद् अधिवेशन चलिरहँदै शिक्षकहरूले चेतावनीसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएन । माग सम्बोधन नभएपछि शिक्षकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग गुनासै गुनासा छन् । संघीय शिक्षा ऐन माग गरिरहेका शिक्षकहरूलाई सबैभन्दा बढी पीडा सरकारले अपहेलना गरेकामा छ । संघीय शिक्षा ऐन नल्याएर माध्यमिक विद्यालय विधेयकमार्फत शिक्षकहरूको अपहेलना गरिएको महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहमार्फत शिक्षकहरूलाई राख्ने प्रस्तावमा ठूलो असहमति छ । उनीहरूका मागबमोजिम शिक्षकहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्रदेश र संघअन्तर्गत राखिनुपर्छ । स्थानीय तहअन्तर्गत राख्दा शिक्षकहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिने संभावना बढी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले, स्थानीय सरकारअन्तर्गत बस्न शिक्षकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग अरू नियमित सेवा, सुविधा र अवसरका मागहरूको उत्तिकै ठूलो चाङ छ ।
अस्थायी शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाएर स्थायीको प्रक्रियामा लगिनुपर्ने अथवा गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित बिदा गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । २०७५ सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई अस्थायी सेवाकै समय राखेर निवृत्तिभरण दिइनुपर्ने, आधारभूत शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकै दायरामा ल्याइनुपर्नेलगायत माग शिक्षकहरूले राखेका छन् । तर, यस पटक पनि शिक्षकहरूको माग उधारै हुने संभावना छ किनकि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । बजेट अधिवेशन बोलाउन अब केही समय लाग्ने छ । यदि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने हो भने अध्यादेशको बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसैबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर छन् । यसर्थ, फेरि पनि शिक्षकहरूको माग सहज सम्बोधन हुने देखिँदैन । शिक्षकहरूले सडक प्रदर्शन गरिरहेको दृश्यले बालबालिको मनोविज्ञानमा नराम्रो छाप पर्ने छ भने देशकै पनि इज्जत बढ्ने छैन । त्यसैले, शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न यथाशक्य पहल लिइनुपर्छ । शिक्षक महासंघका नेतृत्वमा रहनेहरूले पनि गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
