राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलको आदेशबमोजिम फेरि थुनामा पठाइएको छ । सहकारी बचत रकम हिनामिना आरोपमा लामिछाने ८४ दिन प्रहरी हिरासत बसेर धरौटीमा छुटेका थिए । कास्की, काठमाडौं, चितवन र बुटवल अदालतबाट धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भएका लामिछाने पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत गएका थिए । धरौटी रकम नभएर साधारण तारेखको मागसहित लामिछाने पुनरावेदन गएका थिए । तर, लामिछानेको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने क्रममा फेरि थुनामा राखेर अनुसन्धानको आदेश भएको छ । शुक्रबार दिउँसो थुनामा राखेर अनुसन्धानको आदेश भएपछि राति नै लामिछानेलाई पक्राउ गरियो । अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य एजेन्डा उनै लामिछाने थुनामा पठाउने आदेश र गिरफ्तारी बनिरहेको छ ।
अदालतको आदेशप्रति शंका सिर्जना गर्ने काम भने उनै रवि लामिछानेले गरेका छन् । अदालतको आदेशबमोजिम प्रहरी पक्राउका निम्ति आफ्नो निवास आउनुलाई लामिछानेले पूर्वयोजना भनेर शंका सिर्जना गर्ने काम गरे । शनिबार चितवनमा आयोजित सभाबाट पनि रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेमाथि षड्यन्त्र भएको शंका सार्वजनिक गरे । रवि र रास्वपाका दाबीविपरीत सत्तारूढ नेकपा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ । अदालतको आदेशलाई सत्ता र गृहमन्त्रीसँग जोडेर व्याख्या गरिन नहुने उनीहरूको मत छ । रवि लामिछाने मन नपराउनेहरूले अदालतको आदेशलाई राजनीतीकरण नगर्न र आदेशको पालना गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका हैसियतमा गरेका कामहरू सम्झाउने पंक्तिसमेत देखिन्छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनबमोजिम यसअघि रविलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्दा पनि यस्तै मतभेद देखिएको थियो । रास्वपाले रवि पक्राउविरुद्ध सडक प्रदर्शन नै गरेको थियो । रविमाथि प्रतिशोध राखेर मुद्दा चलाइएको प्रचार रास्वपाले गरेको थियो । प्रहरी प्रशासनबाट भएका कतिपय कामहरूले आशंकालाई बल पुग्थ्यो । अनुसन्धानलाई लम्ब्याउनु, एकपछि अर्को मुद्दा दर्ता गरिनु र रातारात हिरासत सार्ने काम भएको थियो । तर, अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटीमा थुनामुक्त भएपछि लामिछाने फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका थिए । सरकारविरोधी सभा आयोजना गर्ने जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै बेला पक्राउ पर्दा रास्वपा नेताहरूको शंकालाई बल पुगेको छ । दुवै पक्षबाट भइरहेका शंका र गतिविधि सही छैनन् । यसले सहकारीपीडितहरूले पाउनुपर्ने न्याय नपाउने मात्र नभएर न्यायिक फैसलाप्रति अविश्वास सिर्जना हुन सक्छ ।
