काठमाडौं : २ समूहमा विभाजित गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को बद्री केसी नेतृत्व समूहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिकता दिएका छन् ।
यसअघि गत साता शेष घलेले आयोजना गरेको ‘एकता सम्मेलन’ मा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा सहभागी भएकी थिइन् । उक्त सम्मेलनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति बनाएको छ । यो कार्यसमितिले अहिलेसम्म वैधता पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणा भने अनुपस्थित थिइन् । जबकी घलेले आयोजना गरेको ‘एकता सम्मेलन’मा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका थिएनन् ।
घलेले आयोजना गरेको एकता सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भएकोप्रति ओलीले असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
सत्तारुढ दुई दलनिकटका दुई एनआरएन अस्तित्वमा आएपछि यसले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच नै असमझदारी बढाएको छ ।
केसी नेतृत्वको समूहले बुधबार आयोजना गरेको ‘एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५’ मा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक मान्दै उद्घाटन गरेका छन् ।
केसी नेतृत्वको संघले ‘एनआरएनको अधिकार राष्ट्र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित रहेर ‘एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ’ २०२५ आयोजना गरेको हो । कन्क्लेभको प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका छन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवसीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आग्रह गरे । उनले यो संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्नु उचित नहुनेमा बताए । उनले संकीर्ण भावना त्यागेर उन्नतस्तरको एकतामा लाग्न संघलाई आग्रह गरे ।
‘आपसमा मिलेर एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा यस्तो साझा संस्थामा विवाद हुनुन उचित होइन । व्यक्तिका लागि विधान फेर्ने ढंगले संस्था चल्न सक्दैन । महाधिवेशनमा हानाहन र ठोकाठोकको स्थिति हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा विवेक र तर्कले कम गरोस् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने थलोका रुपमा यो विकास नहोस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
नेपाली डायस्पोराका हकहितका साथै आपसी चिनजान, नेपाली संस्कृति परम्पराको निरन्तरता र देशका लागि के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट संघलाई विचलित नहुन पनि उनको आग्रह थियो ।
उनले एनआरएनको वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीको वैधानिक कार्यकाल अझै कायम रहेकाले यसले लोकतान्त्रिक र विधिवत महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
