काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर १८ दिनदेखि विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका केही विपक्षीहरु अडानबाट पछि हटे । संसदलाई सम्बोधन गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी, आमजनता पार्टी र नेसपाले अवरोध नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
माओवादीले शुक्रबार मात्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग लिखित दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । यो सहमति पछि बाँकी विपक्षीहरु रास्वपा, राप्रपा लगायतको नाराबाजी बीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठक पेलेरै अगाडि बढाए ।
गत १३ जेठदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसदका ११ वटा बैठक प्रभावित भएका थिए । यसबीचमा सभामुख घिमिरे सहित ठूला दलहरूबीच सदन खुलाउन अनेकन छलफल भएपनि प्रतिपक्षको आवाज बलियो भएकै कारण सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट माथिको छलफल हुन सकेको थिएन ।
तर शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच सहमति जुटाएसँगै संसदको अवरोध खुलेको छ । संसद् खुलाउन सरकारको तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रअनुसार भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीले दिए सफाइ
यद्यपि संसदको चौथो र पाँचौ दल क्रमशः रास्वपा र राप्रपाले सरकार र माओवादीबीचको सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै शुक्रबारको संसदमा चर्को विरोध गरे ।
उनीहरू आफ्नो माग गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयबाट पछि हटेका छैनन् । रास्वपाको सदन अवरोधका बाबजुद गृहमन्त्री लेखकले संसदमा सम्बोधन गर्दै आफू निर्दोष भएको सफाई पेश गरे । उनकै नाममा सदन अवरुद्ध भएपछि बोल्न नपाएका लेखकले १८ दिन पछि बोल्न पाएका थिए ।
सो क्रममा लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानलाई खुला हृदयले स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिपक्षी रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने आफ्नो माग र मुद्दाबाट रास्वपा पछि नहटेको भन्दै सदन अवरोध कायमै राख्ने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैले उठान गरेका एजेन्डामा सत्तापक्षसँग आत्मसमर्पण गरेर हामीसँग पारपाचुके गरेको छ’, झाले मध्यान्हसँग भने ।
अध्यागमन विभागमार्फत भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको उनको आरोप छ । गृहमन्त्री लेखक बोलिरहँदा रास्वपाका सांसदहरूले बेल घेराउ नै गरेका थिए ।
यस विषयमा माओवादीले जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि माओवादीसहित एकीकृत समाजवादीलगायतका दलबीच सहमति भएको बताएको छ । ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले आम जनताका समस्या पनि अगाडि बढुन र सँगसँगै जनताले भोग्नुपरेका भिजिट भिसालगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानवतस्करीजन्य समस्याहरू छन्’, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने ‘ती समस्या हल गर्नकालागि जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी), आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतका विपक्षीहरूले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने सहमत भएका हौं ।’
१३ जेठदेखि निरन्तर भिजिट भिसामा भ्रष्टाचार र मानवतस्करीका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै उनले आफूहरूले राखेका विषय विश्वस्त हुनेगरी सरकारले व्यवहारमा लागू गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘किर्ते जाहेरीको प्रयास’
गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध नक्कली पीडित खडा गरी पार्टी कार्यालयहरूमै कीर्ते जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले केही राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा तथाकथित नक्कली पीडितलाई बोलाएर आफूविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले कीर्ते, जालसाझी र अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी समेत थिए । ‘मेरा विरूद्ध कीर्ते र नक्कली पीडित खडा गर्ने र पार्टी कार्यालयहरूमा नक्कली उजुरी हाल्ने प्रयास भएको छ’, उनले भने । यो विषयमा सचेत रहन आग्रह गर्दै उनले रास्वपलाई लक्षित गर्दै सम्भावना बोकेका पार्टी भएकाले यस्ता कार्यमा नलाग्न समेत सुझाव दिए ।
