काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामती विधेयक अघि नसारेको दाबी गरे । उनले खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्ब संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।
गत मंगलबारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले केही दिन रोक्ने निर्णय गरेको सुनिएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान राखेको छ । जस अनुसार राजीनामा वा अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्त पाउँदैनन् ।
