काठमाडौं : सरकारबाट आउने ६० अर्ब भुक्तानी रोकिँदा  निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी मारमा परेको जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा नयाँ सरकार परिवर्तन हुँदा निर्माण व्यवसायी रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

भुक्तानीको अन्तिम समयमा सरकार अल्पमतमा परेसँगै निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम समेत निकासा नभएको हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सकारात्मक हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको मंहासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ‘अस्थिर सरकारको मार निर्माण उद्योगले खेप्नु पर्‍यो, निर्माण व्यवसायीहरुको अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्त व्यस्त भएको छ, निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति बन्यो ।’ 

असार १४ गते देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मर्कामा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरु मात्र पिडामा मात्रै छैनन्, उनीहरुमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने । 

निर्माण व्यवसायीहरुकाअनुसार उनीहरुले सबै भन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिन बाँकी छ । बिगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम रकामान्तर गरेर भएपनि निर्माण सम्पन्न भएको योजनामा बजेट भुक्तानी गर्ने गरिएको थियो । तर अहिले सरकारको स्रोतमै पैसा कम हुनुको साथै सरकार अल्पमतमा पर्दा निर्माण व्यवसायीको आउनुपर्ने रकम समेत रोकिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले रकमान्तरको जोखिम लिन नसक्दा भुक्तानीको चेन बिग्रिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ‘विगतमा समेत खर्च नभएको आयोजनाको रकम अन्तिममा रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने गरिन्थ्यो, तर यो वर्ष अर्थले रकमान्तर रोकिदिँदा समस्या देखिएको हो, निमार्ण व्यवसायीहरुमा समेत असारको अन्तिममा आउँछ भन्ने हुन्थ्यो, अर्थका कर्मचारीले अल्पमतमा सरकार परेको बेला जिम्मा दिँदा आफैँ अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने डरको कारण समेत रकमान्तरमा समस्या आएको हो, जसको कारण निमार्ण क्षेत्रमा भोग्नु परेको छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीको समस्या समाधान नभएको चरणवद्ध आन्दोलनको विकल्प आफूसँग नभएको बताइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने बताएपछि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको देखिन्छ । ‘राज्यकै असहयोगी चरित्रका कारण निर्माण उद्योगमा विगतमा कहिल्यै नदेखिएको विकराल समस्यामात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्य प्रतिको हामी व्यवसायीको विश्वास समेत डगमगाएको छ’, महासंघका महासचिव रोशन दाहाल भने, ‘मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुँदै केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’