काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताकाअनुसार निजामती सेवा विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विधेयक हो ।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आएको छ’ गुप्ताले विधेयक पारित गर्नु अगाडि सभामै भनेका छन्, ‘यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
मन्त्री गुप्ताले भनेजस्तै यो विधेयक नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सञ्चालन गर्ने गरी आएको हो । यो विधेयकले केन्द्रिकृत रहेको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी)लाई विकेन्द्रिकृत गर्नेछ ।
राजनीतिकरूपमा संघीयता नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । संघीयताअनुसार २०७४ साल र २०७९ सालमा चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आए । तीन तहको सरकार बनेर शासन सत्ता सञ्चालन भइराखेको छ । तर, संविधान जारी भएको दश वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्र केन्द्रिकृत छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुलाई सरोकारवालाहरू ब्रेक थ्रुका रुपमा अथ्र्याउँछन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा अनेकन अवरोध, प्रभाव र दबाबका बाबजुद निजामती विधेयक अगाडि बढाउन सकिएको बताउँछन् ।
‘आजको दिन नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक छ । लामो समयदेखिको ब्युरोक्रेसीलाई संविधानअनुसार अगाडि बढाउने एउटा कदम सफल भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दश वर्षसम्म छलफलमै रहेको विषय अगाडि बढेको छ । यो एउटा ब्रेक थ्रु हो । अब भन्न सकिन्छ– प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो ।’
नेताहरूले भने जस्तै निजामती सेवा विधेयक संघीयता कार्यान्वयन गर्नेसँग जोडिएको विधेयक हो । यसले तीन तहको अधिकार र क्षेत्राधिकार तय गरेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख प्रदेश सचिव संघीय सेवाको हुनेछ । तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय गर्नका लागि यो प्रावधान राखिएको हो ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ । अर्थात, प्रदेशले कर्मचारी लिने र परिचलान गर्ने गरी वैधानिक अधिकार यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नेछन् ।
अवकाशलगत्तै नियुक्त खोज्नेलाई झट्का
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकअनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
तर, आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड रहने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि हाल रहेको अभ्यासमा समेत केही फेरबदल हुनेछ । विधेयकअनुसार निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने छ । हाल सहसचिवसम्म खुला प्रवेश रहने प्रावधान छ ।
निजामती सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।
निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्षकै प्रावधान लागू हुनेछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ५९ र अर्को आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष लागू हुनेगरी विधेयकमा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
