काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाशपछि त्यसको दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने भएका छन् । यही आशयसहित प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गरेको थियो । तर समितिमा भएको सहमति विपरीतको भाषा प्रयोग गरेर कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै लागू नहुने भाषा विधेयकमा राख्ने गरी छलफछाम भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भइसकेपछि कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू नहुने भाषासमेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले यो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनायो । जसले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू हुन नदिन छलछाम भएको र यो गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तो निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू गर्नेगरी सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जुटाएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीका लागि अवकाशपछि लागू हुने कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुनेगरी निजामती विधेयकमा राख्न भएको छलछाम राष्ट्रिय सभामा सच्चिएको हो । यस्तो सहमतिपछि प्रशासनिक संघीयतासँग जोडिएको यो विधेयक अगाडि बढ्ने वातावरण तयार भएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा शनिबार एकसरो छलफल सकिएपछि बैठकमा सभापति तुलसीकुमारी दाहालले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान रहने निर्णय सुनाइन् । उनले भनेकी छन्, ‘निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड राखेर जाने निर्णय भयो ।’ यो सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार प्रतिवेदन लेखेर सभामा पेस गर्ने समितिको तयारी छ ।
यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो । राष्ट्रिय सभाले यही भदौ १६ गतेभित्र विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाउँछ । राष्ट्रिय सभामा भएको निर्णय प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।
नेपाल राजनीतिक रूपमा संघीयताको अभ्यासमा २०७४ सालमै गएको हो । तीन तहको निर्वाचन भएर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी निजामती कर्मचारी विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता पनि औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा जान्छ । सुरक्षा निकाय पनि केन्द्रीकृत नै छ ।
निजामती विधेयक अगाडि बढेसँगै प्रहरी समायोजनको कामसमेत अगाडि बढ्ने कतिपयको विश्वास छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलमा रहेको छ ।
