काठमाडौँ : नेकपा एमाले-नेपाली कांग्रेससहितका दलको गठबन्धनले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै मधेस केन्द्रित साना चार दल संघर्षको तयारी थालेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
एमाले-कांग्रेस गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित लोसपा, जसपा र जनमत पार्टी आबद्ध छन् । तर मधेशकै साना चार दल तमलोपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल र नेपाल सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले वर्तमान सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप समितिले लगाएको छ ।
के छ चार दलका नेताको विज्ञप्तिमा ?
१. राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सिमांकनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारू, पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले माग र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
२. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रूपमा स्थायित्वको लागी भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था लाई स्थापित गर्न खोजे का छन् । यद्यपि सबै तिरबाट व्यापक आलोचना भए पछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनाबद्ध तरीकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन् ।
३. हामी मधेसी, थारू, दलित पिछडा वर्ग, मुस्लिम आदिवासी–जनजाति संविधानमा यस विज्ञप्तिको प्रारम्भमै उल्लेख गरिए अनुसारका अग्रगामी संशोधन चाहन्छौँ । निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट होस्, चाहन्छौँ ।
४. संघीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूको प्रावधान जरुरी रहेको हामी मान्यता हो ।
५. पूर्ण संघीयताको लागि संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन, मधेस को समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्याय को लागी तथा नेपाली जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने छौँ ।
६. यिनै माथि उल्लेखित उद्देश्य पूर्तिको निमित्त एकजुटताको साथ सहकार्य गर्न आज मिति २०८१ साल ४ महिना ३ गते सहमत भएको सार्वजनिक गर्दछौँ र सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
७. आज गठित संयुक्त मधेस संघर्ष समितिले २०८१ साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
