काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका कारण इजाजत नवीकरण नहुने प्रावधानले पारेको समस्याको निकासका लागि दौडधुप तीव्र बनाएका छन् । 

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको समेत इजाजत नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि करिब दुई सय पचास म्यानपावर व्यवसायीले असार मसान्तपछि कामदार उडाउन पाएका छैनन् । लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो प्रणालीमा उनीहरूको कारोबार रोक्का गरेको छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएनद्वारा उपाध्यक्ष विनोदजंग केसीको संयोजकत्वमा गठित संख्या सय समस्या समाधान समितिले सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको इजाजत नवीकरण रोकिएर उत्पन्न समस्याको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एशोसिएसन प्रतिनिधिमण्डलको भेटमा गृहमन्त्री लेखकले संख्या सय समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए । थापाले गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण नहुनुको कानूनी र प्राविधिक पक्षबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।  

भेटघाट र छलफलको संयोजन नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभागका संयोजक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले गरेका थिए । एशोसिएसनका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले गृहमन्त्री लेखकसँगको सोमबारको छलफल र पाएको आश्वासनले इजाजत नवीकरण गर्न नपाएका करिब २ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका संचालकहरुलाई ‘व्यावसायिक रक्तसंचार’ प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

समितिले परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई आन्तरिक रोजगारीको समस्या झेलिरहेको नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार महत्वपूर्ण क्षेत्र सावित भएको अवस्थामा मध्यपूर्वका खाडी मुलुक र मलेसियाका अतिरिक्त युरोपियन मुलुकमा रहेका  कूटनीतिक नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै दूतावास नभएका मुलुकहरुमा काउन्सिलरको स्थापना गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र कामदारको बृहत्तर हितका लागि काम गरिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकोे छ । एशोसिएसनका महासचिव बस्नेतका अनुसार छलफलमा नेपाली कामदार जाने सबै मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गराउने सम्बन्धमा तदारुकता ल्याउन माग गरिएको छ ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले कामदार तथा व्यवसायीको हितमा नेपाली नियोगहरूलाई थप सक्रिय बनाउने आफ्नो योजना सुनाएकी थिइन् ।

दुवै मन्त्रालयका छलफलमा विभाग प्रमुख रसाइलीसहित एशोसिएसन अध्यक्ष थापा, महासचिव बस्नेत, विभाग सदस्यहरू सञ्जय पनेरू, देवकुमार खोखाली, समिति संयोजक विनोदजंग केसी, सदस्यहरूमा हिमा गुरूङ, रोशना निरौला, देउ प्रसाद गौतम, कुवेरसिंह कोइराला (पंकज), अमर प्रकाश तिवारी, एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरे, व्यवसायी राधिका कटुवाल, कार्यसमिति सदस्य सविन गौतम, रोशना निरौलालगायत उपस्थित थिए ।