नेपालमा घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रिन गएको अर्थविद्हरूले विश्लेषण गरेका छन् । विगतमा सरकारले लगाएको हदबन्दीको कारण घरजग्गाको कारोबारमै समस्या थियो । तर, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न पाउनेगरी हालै नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश, नवौं संशोधन–२०८२ निर्णय गर्दा घरजग्गा व्यवसायले राहत महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपी उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन ।

सरकारले अगाडि बढाएको अध्यादेशका विषयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे (धुव्र) सँग मध्यान्हका छवि सापकोटाले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारले अघि बढाएको भूमि अध्यादेशलाई घर जग्गा व्यवसायीको हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?

लामो समयदेखि घर जग्गा व्यवसायीको सम्पत्ति हदबन्दीको कारण होल्ड भएको थियो । २ खर्ब भन्दा बढी घरजग्गा व्यवसायीको सम्पत्ति रोकिएको अवस्था थियो । हदबन्दीको कारण कारोबार समेत निकै कम भएको थियो, त्यसको असर राजस्वमा समेत देखिँदै आएको थियो । 

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदबन्दीभित्रको घर जग्गा, घडेरी अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत भएपनि संशोधनले घर जग्गा व्यवसाय चलायनमान हुने देखिन्छ । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीलाई आशाबादी बनाएको छ । 

अध्यादेशकै कारण घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा अब कस्तो प्रभाव देखिएला ? 

हामीले यस भन्दा अघिका सरकारलाई समेत पटक–पटक हाम्रा समस्या भन्दै आएका थियौँ । हदबन्दीका कारण घरजग्गाको कारोबार निकै नै कम भएको थियो । नेपालको घरजग्गा कारोबार घट्दा त्यसको असर चौतर्फी रूपमा पर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको ऐनले आगामी दिन घर जग्गा व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ । 

यो निर्णयले घर जग्ग्गा व्यवसायीले राहतको महसुस गरेका छन् । अध्यादेशपछि व्यवसायीले हदबन्दीका कारण रोकिएको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ । हदबन्दीका कारण रियल इस्टेट व्यवसायीले ठुलो असर गरेको थियो । 

हदबन्दीको कारण व्यवसायीले कस्ता समस्या भोग्नु परेको थियो ? 

२०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार रियल इस्टेट कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लिन सक्थ्यो तर, बेच्नका लागि हदबन्दी छुटको व्यवस्थालाई रोक लगाएपछि घरजग्गा व्यवसायीको ठुलो लगानी फसेको थियो । प्लानिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायी समस्यामा पर्दै आएको थिए । 

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा कतिपय व्यवसायीहरूमा बैंकिङ समस्याले तनावको अवस्था समेत थियो । व्यवसायीहरूले जग्गा किन्नका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको अहिलेसम्म ब्याज तिरेर बस्नुको बिकल्प थिएन । अझै त्यसैमा घर, हाउजिङ अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो तर, बेच्न पाइएको थिएन । 

त्यसोभए अब घरजग्गा व्यवसायले थप गति लिन्छ ? 

घरजग्गा व्यवसायीलाई ठूलो राहत त हुन्छ । यस्तै राज्यले पनि घर जग्गा कारोबारमा वृद्धि हुँदा राजस्व समेत बढ्छ । घर जग्गा किन्ने र बेच्नेबीच समेत कारोबारमा धेरै नै सुधार आउँछ । अब घरजग्गा व्यवसाय गर्ने रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ हदबन्दी पनि लाग्नु हुँदैन । हदबन्दीको कारणले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा एउटा कम्पनीमा राख्न पाइँदैन अथवा व्यक्तिमा राख्न पाइँदैन । 

हदबन्दीको कारणले एउटै व्यवसायीले धेरै कम्पनी खोलेर काम गरेको अवस्था छ । प्रत्येक कम्पनीले लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले अर्काे मारमा व्यवसायी छन् । लाइसेन्स सिस्टम ठिक छ तर, घरजग्गा व्यवसाय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हदबन्दी लाग्नु हुँदैन । धेरै वटा कम्पनीका लागि लाइसेन्स लिँदा धेरै पैसा लाइसेन्समै जाने गरेको छ ।