काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्व पाँच जना मन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई एकैपटक मुद्दा दायर भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थल चीनबाट ऋण ल्याएर काम सम्पन्न गरिएको थियो । चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा जनही ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरका ५५ जनाबाट ४ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड ७१ लाख ८६ हजार ६५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत रहेका छन् । यस्तै, तत्कालीन सचिव र कर्मचारीमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, सहसचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल, मोहलकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समितिको तत्कालीन सदस्य मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सुरेश आचार्य, मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्य लगायतलाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । 

यस्तै, अख्तियारले चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गरेको छ । सो कम्पनीले पनि मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरलाई आस्वाभाविक रूपमा बढाई सोहीको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टेन्जिन्सीबाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिवृद्धि करसमेत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर) मूल्य कायम गरी कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अख्तियारको ठहर छ । 

अख्तियारले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर २०७५ साउन २५ देखि फागुन ८ गतेसम्मको अवधिमा २२ करोड ४७ लाख ७२ हजार ८७ दशमलव ९६ अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ४५ हजार ८ सय २६ दशमलव ६५ आरएमबी रकम (मूल्य अभिवृद्धि करसमेत) निर्माण व्यवसायी चाइना सिएएमसी कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये भुक्तानी भएको रकममध्ये ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोहीको आधारमा अस्वाभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरेको समेत अख्तियारले आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन र ठेक्काका सिद्धान्तविपरीत नै भए पनि चालू बोलपत्रको प्रक्रियाअनुसार जसरी भए पनि आफैंले ठेक्का हात पारी गैरकानुनी लाभ प्राप्तिका लागि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका तथा ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने काम भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।  

२०६९ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । तर सो निर्णयको अपव्याख्या गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले फागुन १५ मै चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई लिखित पत्राचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

मन्त्री, कर्मचारी र निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनिरयरिङ कम्पनीदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलोमतोमा  अनुमान संशोधन गरी गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक रूपमा निर्माणको काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।