काठमाडौं : आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन चारवटै सुरक्षा निकाय रणनीति बनाउन तल्लीन छन् । जेनजी आन्दोलन र विध्वंसका क्रममा राज्यसत्ता लुटिएका हतियार मात्र होइन, सुरक्षा अंगको मनोबल फर्काउन पनि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।   

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले एकरूपताका साथ अघि सारेको सुरक्षा योजनालाई सरकाले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन तहमा लगेको छ । चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले बनाएको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर सरकार अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे, सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य विभागका एसएसपी राजेश उप्रेती प्रतिनिधि छन् । कार्यदलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि प्रतिनिधित्व थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी अझै बाहिर रहेको विषय ध्यानमा राख्दै एक महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अघिल्ला निर्वाचनमा १५ दिनअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने परम्परा थियो । निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले सेना परिचालन गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

‘सरकारले फागुन २१ को निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको सहयोगमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी बाहिर रहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनको बलियो सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सरकार र सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्र संवेदनशील देखिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा देशबासीलाई गरेको सम्बोधनमा चुनावी वातावरण बनिसकेको दाबी गरिन् । सरकारले निर्वाचनको एक महिनाअघिबाटै नेपाली सेना खटाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन कार्यतालिकाबाहेक सबै तयारी गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘यो सरकार तोकिएको समयमै भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्न तयार छ । एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको सवालमा कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनौं ।’

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३ सय ४२ थान हतियारमध्ये अधिकांश हतियार नियन्त्रणमा लिइसकेको उनको दाबी छ । त्यस्तै, क्षतिग्रस्त ४ सय ६५ प्रहरी कार्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करो बजेट सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूले भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई देखाएर चुनावबाट पछि हट्यो संकेत गरेका छन् । पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी नै चुनावको मुख्य चुनौती भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।  

निर्वाचनमा सेनासहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी खटिने भएकाले सबैलाई प्रस्ट आदेशसहित परिचालनको माग गरेका नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताए । 

‘फिल्डमा खटिँदा कसले के गर्ने र भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योलता बढेको विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर नयाँ योजनासहित जानुपर्ने नेपाल प्रहरीले सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको छ,’ काफ्लेले भने । गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आवश्यक योजना बनाएको बताएको छ । त्यस्तै, सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा समयमै सेना परिचालनसँगै भुपु सुरक्षाकर्मीसमेत खटाउने तयारी गरेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा समेटिएको रणनीतिमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सिधै भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव पारित गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले अधिकांश हतियार फिर्ता भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका १३ सय ४२ हतियारमध्ये ७ सय २३ मात्रै फिर्ता भएका नेपाल प्रहरीको विशेष स्रोतको दाबी छ । भदौ २४ मा लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अप्रेसन सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनावको सबै वातावरण तयार भइसकेको दाबी गरे पनि कतिपय सुरक्षा अधिकारी अझै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले मध्यान्हसँग भने, ‘निर्वाचन सुरक्षाको वातावरण बनाउन सबै सुरक्षा संयन्त्र संवेदनशील छन् । तर चुनाव भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । दल, जेनजी र अन्य प्रविधिक कारणले पनि चुनाव केही महिनापछि सर्न सक्ने सम्भावना छ ।’ निर्वाचनका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने पनि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा योजनामा समेटेको छ । 

२०७९ को निर्वाचनमा १ लाख १८ हजार २ सय ३२ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक त्यसमा १० प्रतिशत थप हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सबै दलहरू निर्वाचनमा गए निर्वाचन सुरक्षार्थ म्यादी प्रहरी धेरै नचाहिने र कुनै दलले बहिष्कार गरेमा म्यादीको संख्या थप गर्नेबारे समेत सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको छ । चुनावको तयारीका लागि सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरी तयारी अघि बढाइएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि गिरेको प्रहरीको मनोबल अझै उच्च भएको देखिँदैन ।  

सुरक्षा र कानुनबारे सर्वपक्षीय छलफल 

चुनावको आवश्यक तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले सर्वपक्षीय छलफलको तयारी गरेको छ । आयोगले आज निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा, व्यवस्थापन, कानुन संशोधनलगायत विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गर्न लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनको तयारीको पछिल्लो उपलब्धि र प्रयास तथा सरोकार भएका पक्षको धारणा बुझ्न छलफलको आयोजना गरेका हौं,’ उनले भने । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रयासमा छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । तर दलहरू अझै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त नभइरहेको अवस्थामा आयोगले यी सबै विषयमाथि छलफल गर्न आज दिउँसोका लागि सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा निम्त्याएको हो । यसअघि पनि विभिन्न समयमा यसप्रकारका छलफल भए पनि पछिल्लो अपडेटका लागि छलफलको तयारी गरेको आयोगको भनाइ छ ।