काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधनको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको ‘एजेन्डा’ उठाए पनि त्यसको आवश्यकताको पुष्टि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले संविधानले दिगो विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न नरोकेको उल्लेख गर्दै दलहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न विभिन्न बहाना बनाइरहेको आरोप लगाए ।

“वर्तमान सरकार गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन भनिएको छ, तर संविधान संशोधनको औचित्य के हो रु के अहिलेको संविधानले विकास नगर भनेको छ रु देशको दिगो विकासका लागि संविधानको कुरा कुन धाराले रोकेको छ रु”, सांसद शाहीले प्रश्न गरे । कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन संविधानले नरोकेको उनको भनाइ थियो ।

दिगो विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको सांसद शाहीको आरोप थियो । राज्यलाई ऋण थुपारेर अनावश्यक संरचना बनाएर आर्थिक दायित्व थप्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभाबी लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उनले  सरकारले बजेट छुट्याउने विभिन्न सडक र भवनको आवश्यकता के हो भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए । बिचौलियाको चलखेलमा सरकारको वार्षिक बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम पर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन कायम गर्नु रहेको र ठुला दलले सुशासन कायम गर्न नसके नागरिक स्तरमा समग्र दलीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने सांसद शाहीको बुझाइ छ । “सरकार देश र जनताका आवश्यकतासँगै जानुपर्दछ । नागरिकले मन्त्रीहरूको लामो सूची खोजेका होइनन् । देशका लागि दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक र सुशासन हो”, उनले भने, “सरकारमा रहेका दुई ठुला दलले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने सबै राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्छ ।”

सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्तिको दोहन भएको र भ्रष्टाचार बढेको सांसद शाहीले बताए । त्यस्तै, विगतमा भएका कानुन विपरीतका कामलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा सरकार नेताहरूको कमजोरी ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि समग्र देशको हितमा उभिनुपर्ने धारणा राखे ।