काठमाडौं : देशकै ठुलोमध्येको एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल)  स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । शिक्षण अस्पतालजस्तो केन्द्रीय र रेफरल अस्पतालले नै स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेपछि गम्भीर विषय बनेको छ । लाखौं नागरिकले सेवा लिने अस्पतालले नै यस्तो निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

बिमा बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल)लाई ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाको सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवा बन्द गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्यारा सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापतको पैसा नदिएका कारण सेवा बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘अर्ध सरकारी अस्पतालले सधैं घाटा खाएर सेवा दिन सक्दैनौं,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्याराले भने, ‘सरकारले बिमा रकम उपलब्ध गराउन सक्दैन, हामी अब नागरिकलाई सेवा दिन सक्दैनौं ।’ २०७७ सालदेखि नै अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामीले मासिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बेहोर्दै आएका छौं, सरकारले त्यसको आधा खर्च पनि दिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा दिने ?’ सरकारले स्वास्थ्य बिमाको रकम नदिँदा अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन तथा अस्पतालले खरिद गरेका उपकरणको भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताए ।  अस्पतालले उपचार दररेटमा बिमा बोर्ड र अस्पतालबीच ठुलो अन्तर रहेको, पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । 

शिक्षण अस्पताल मात्रै होइन, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि आर्थिक संकट परेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय बिमा बोर्डबाट रकम नपाउँदा आर्थिक संकट परेको भन्दै प्रतिष्ठानले जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बिमितलाई इमर्जेन्सी सेवा र इमर्जेन्सी शल्यक्रियाबाहेकका सेवा स्थगित गरेको थियोे । बिमा सेवाअन्तर्गतका विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा पनि सीमित गरिएको छ । 

यसरी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाको रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गराउने निर्णयमा पुगेका छन् । बोर्डका अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई झन्डै १३ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समयदेखि बिमितको उपचार गरेबापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम केही हप्ताभित्रै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबाट बिमित नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुने नै छन्, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।

सरकारबाट आउने अनुदान न्यून भएका कारण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवाबारे समस्या भएको जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् । ‘अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर भन्न हामी सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, त्यसकारण कमजोर भएका छौं । ‘अस्पताललाई भन्दा बढी चिन्ता हामीलाई भएको छ, नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो, योभन्दा थप अनुदानको माग गरेको छौं ।’ 

यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब भुक्तानी गरेको थियो । त्यो पनि खर्च भइसकेको उनले बताए । गत वर्ष बोर्डले १९ अर्ब रुपैयाँ अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । ‘मंसिर मसान्तसम्ममा मात्रै अस्पतालमा १० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ,’ उनले भने, ‘पुस महिनाको पनि जोड्ने हो भने त झन्डै १३ अर्ब ऋण हुन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट सबै खर्च भइसकेको र त्यसपछि पनि दाबी भुक्तानी निरन्तर बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य बिमाले नागरिकलाई सहज भएको उनले बताए । कर्मचारीको २ प्रतिशत तलब भत्ता स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रदान गर्ने ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘कर्मचारीबाट मात्रै ८ देखि १० अर्ब रकम सहयोग हुने र बिमा रकमबाट ३ अर्ब रकम उठ्ने भयो भने स्वास्थ्य बिमा सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने । 

देशभर ५ सय १० वटा अस्पताल स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध छन् । जसबाट १ करोड नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन्छन् । दैनिक ५० हजारले जनाले स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा लिने गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार एक महिनाको अवधिमा साढे २ अर्बबराबरको बिमितले सेवा लिन्छन् । 

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । २०७२ सालमा गठन भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । 

बिमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा गराउन सक्नेछन् ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्य ७ सयका दरले बिमा रकम थप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । ८० प्रतिशत बढी बिमितहरूले बिमाको नवीकरण गरेको बोर्डले जनाएको छ । बिमितहरूले १ हजार २ सय ८४ प्रकारका औषधी बिमा रकमबाट उपलब्ध गराइन्छ ।