काठमाडौं : सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको छ । जसले गर्दा देशको बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मनोमानी रूपमा आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान वितरण गर्नु, उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका काम गराइनु र त्यसको फितलो अनुगमन नै बेरुजुको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्ने गरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।
रकमका आधारमा बढी बेरुजु देखिएको निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ७० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १३ दशमलव ४८ र रक्षा मन्त्रालयमा ३ दशमलव ५० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बेरुजुमा अगाडि छन् । ३ हजार ९३ वटा संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षणमा १ हजार १ सय ५ कार्यालयको मात्रै ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट विनियोजनअनुसार खर्च नगरिँदा वित्तीय बेथिति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनको दफा १० (३) मा बजेट विनियोजन खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखाले संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको गरी ९४ खर्ब ६२ अर्व ३६ करोड ८१ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखका अनुसार ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख कुल बेरुजुको ७ दशमलव ७० प्रतिशत सम्परीक्षण गराएबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फछ्र्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रहेको लेखा महालेखाले जनाएको छ ।
कर्मचारी÷पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख
अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायद्वारा ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋण र ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फछ्र्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फछ्र्योट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औंंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्योट गर्ने र फछ्र्योट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७(६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ५० मा बेरुजु फछ्र्योट गर्ने गराउनेलगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ ।
१० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७ दशमलव ९९ प्रतिशत र अन्यको २ दशमलव १ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २ दशमलव ५७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको शन्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक रहेका छन् ।
३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार १ सय ५ कार्यालय (३५ दशमलव ७३ प्रतिशत)मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १ सय ६५ को लेखापरीक्षण गरेकामा ३ सय ३३ कार्यालय (२८ दशमलव ५८ प्रतिशत)मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छैन ।
गत वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल भएको महालेखाले जनाएको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुने र पेस्की पनि समयमा निकास नहुने भएका कारण बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक शंकरदत्त भट्ट बताउँछन् । ‘समयमा काम सम्पन्न भएको हुँदैन, अडिट गर्ने समयमा प्रमाण गर्ने कागजात पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि बेरुजु देखिएको हो ।’ बेरुजुसँग सम्बन्धित ऐन नियम, कानुनहरूको पालना गरेर काम गर्दै गएमा बेरुजु घट्दै जाने उनले बताए ।
खर्च भएको रकमको ३ प्रतिशतभन्दा बेरुजु देखिएमा गम्भीर विषय बन्न सक्ने उनले बताए । ‘बेरुजु रकम घटाउन र बेरुजु हुन नदिन समयमा नै काम सक्नुपर्ने र पेस्की लिइसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीमा पनि इमानदारिता हुनुपर्छ ।’
बेरुजु देखिएका कर्मचारीउपर असुल, कारबाही र दण्डहीनताका कारण बढ्दै गएको सुशासनविद् डा. दीपेश घिमिरे बताउँछन् । ‘देशको संसद् प्रणाली नै साह्रै कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा छानबिन गर्नुपर्ने, कारबाही तथा असुलउपर गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन ।’
बेरुजु घटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘बेरुजु ऐन, कार्यविधि र आर्थिक नीतिगत समय सान्दर्भिक भएनन् कि ?,’ उनले भने, ‘यस विषयमा वहस गर्नुपर्छ ।’ सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग जोड्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइनन्,’ उनले भने, ‘बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुन सक्छन् ।’
.jpg)
