ललितपुर : विगत ३ दशकदेखि लगातार सार्वजनिक हुँदै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ फागुन ७ गते सार्वजनिक गरिएको छ । यो पुस्तक नेपालमा मानव अधिकारको विश्वसनीय एउटा स्रोतको रुपमा स्थापित छ ।

इन्सेकद्वारा सार्वजनिक पुस्तमा राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख छ । सन् २०२५ मा गैरकानूनी गिरफ्तारी, हिरासतमा दुव्र्यवहार, थुनामा मृत्यु तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको इन्सेकको जिकिर छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मानव अधिकार शताब्दी व्यक्तित्व डाक्टर गौरीशंकरलाल दासले ०८२ फागुन ७ गते बिहिबार विमोचन गरे । 

शताब्दी व्यक्तित्व डाक्टर दासले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकार दर्पण र ऐनाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण केवल कानुनी दायित्व नभइ नैतिक दायित्व पनि भएको बताए । 

उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिक जीवनको सुरक्षा, न्यायमा पहुँच, समान अवसर लोकतन्त्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्दै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीबाट दादुरा खोप अभियानमा भएको अवरोध, भुटानी शरणार्थी समस्यालगायतका विषयको स्मरण गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासनको सुदृढीकरण, दण्डहीनताको अन्त्य र संस्थागत सुधारको दिशामा सामूहिक प्रतिबद्धताले मात्र समतामूलक, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण सम्भव हुनेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको परिकल्पनाकार इन्सेकका तत्कालीन महासचिव प्रकाशराज काफ्ले रहेको स्मरण गर्दै नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनबाट एकातिर क्रान्तिको सफलता भयो भने अर्कोतिर प्रतिक्रान्ति गर्नेहरूको खेलबाट २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएको उदाहरणबाट नेपालमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका कारण राजनीतिक स्थिरताको विकास नभएको चर्चा गरे । 

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले संसारमा प्रविधिको विकासले मानव अधिकारको अवस्थामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण र विश्लेषण गरिएको विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको दस्तावेज नेपालमा मानव अधिकार अवस्थाको विश्वसनीय स्रोतका रूपमा स्थापित भएको बताए । 

पूर्व राजदूत एवम् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर शम्भुराम सिम्खडाले आपूm राजदूत भएर जेनेभा जाँदा नेपालको सुदूर पश्चिममा भएका मानव अधिकार हनन् र ज्यादतीका घटनाबारे राज्यका तर्फबाट पुष्टि गर्न जवाफ माग्दा हप्तौँ लाग्ने गरेको तर त्यस्ता घटना बारे इन्सेकले २४ घण्टा नपुग्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष ढंगले सुसूचित गर्ने अवस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मूल्याङ्कन गर्दै आएको पाइएको बताए । 

उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा राज्यको दायित्व र जवाफदेहितालाई केन्द्रित गर्दै आएको स्मरण गर्दै नेपालमा २००७ सालमा जहानिया शासनबाट जनताले शासन गर्ने व्यवस्था आएको फागुन ७ गते मानव अधिकार वर्षपुस्तक सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण भएको धारणा राखे । 

नेपालमा संविधान र कानूनमा प्रतिबद्धता जनाइएको मानव अधिकार राज्यको कमजोर क्षमताका कारण नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मानिसको सोच ढुंगे युगिन प्रविधि अत्याधुनिक र कानुन मध्य युगिन भएकोले आम मानिसलाई के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने सचेतनाको खाँचो औंल्याए ।

इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष एवम् त्रिविका सहप्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था स्तब्ध अवस्थामा आएको बताए । 

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले नेपालको मानव अधिकार स्थिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा प्रहरीले गरेको व्यवहारका साथै नेपालमा महिला माथि भएका यौन हिंसाका घटना बढेकोले राज्यको ध्यानाकर्षण गराए । उनल नेपालको सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिलाहरुको योगदानका साथै निर्णायक नेतृत्वमा महिलालाई पछि पार्नुका साथै महिलाले जन्मदेखि दाइजो नल्याएको नाममा हुने गरेका हिंसा न्यूनीकरणका लागि मानव अधिकार रक्षकहरु एकजुट हुनु पर्ने खाँचो औंल्याए । 

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले यस वर्ष मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा ११ हजार ५ सय ३८ जना पीडित भएको जानकारी दिए । 

उनले गत वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १० हजार ७ सय ३४ पीडित भएको उल्लेख गर्दै यो सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा ८ सय ४ जनाले बढी भएको स्मरण गराए । 

यो वर्ष प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर ५६ जनाको मृत्यु भयो । प्रहरी हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै हिरासतमा भएका मृत्युका कतिपय घटनालाई आत्महत्या भनिएको बताए । 

अध्यक्ष गौतमले प्रहरीको २४ घण्टा निगरानीमा रहने हिरासत कक्षमा हुने यस्ता घटनाको जबाफदेहिताको खोजी कसैबाट नभएको स्मरण गर्दै कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिने र त्यसका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल भएको नपाइएको चर्चा गरे । 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा देश भरका कारागारको क्षमता १६ हजार ९ सय ५६ जनाको रहेकोमा हाल २५ हजार ९२ कैदीबन्दी रहेको जनाइएको छ । गत भदौ २४ गतेको नवयुवाको प्रदर्शनका क्रममा कारागार तोडफोड गरी भागेका १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये ३ हजार ८ सय ३ जना अmभै फरार रहेको स्मरण गर्दै कारागार सुधारका प्रतिवेदन दराजमा थन्किँदा खुला कारागारको अवधारणाले मूर्त रूप पाउन नसकेको उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले नेपालको मानव अधिकार अवस्था सुधार होस् भन्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै राज्य मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रमुख कारक बनेको बताए । 

उनले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनस्र्थापनाको अपेक्षा गरिहेकामा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेसम्म शान्ति र मेलमिलाप पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्ने धारणा राखे ।