ललितपुर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाहरूको मानव अधिकारको रक्षाका लागि संविधान र कानुनको व्यावहारिक प्रयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘सन् २०२५मा महिला अधिकारको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर भन्ने आदर्श वाक्यका साथ ११६औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्चका दिन मनाइएको स्मरण गर्दै आयोगले महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।

उनले देशभर १४ हजार ६ सय ८२ वटा घटनामध्ये आयोगको अभिलेखमा २४ वटा घटना मात्र कानुनी दायरामा आएको उल्लेख गर्दै महिलामाथि हुने गरेका लैंगिक तथा यौनजन्य घटनामा परिवार तथा आफन्तको संलग्नता हुने गरेकाले कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताए । 

इन्सेक तथा फोरम एसियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले इन्सेकले मानव अधिकार अभियानमध्ये नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एउटा औजार भएको स्मरण गर्दै समाजमा भएका महिला तथा लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये धेरैजसो मिलापत्रबाट टुंगिने गरेकाले पनि तथ्यांकको अभिलेख घटेको बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले तथ्यांक र सूचना नै नीति निर्माणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले संकलन गरी अभिलेखमा ल्याएका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिससमेत गरेको बताए । 

इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा देशका ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रतिनिधि, प्रदेश कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयले समुदायमा घटेका हिंसा, दुव्र्यवहारलगायत प्रहरीसमक्ष गएका उजुरी, न्यायालयमा दर्ता भएमा मुद्दालगायत विषयलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश भएको स्मरण गर्दै समुदायमा अहिले पनि महिलाले दाइजो नल्याएको, छाउपडीका विषयले ज्यान गुमाउनुपरेको, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट (डिजिटल प्लेटफर्म)बाट महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने गरेका घटनाबारे इन्सेकलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले महिलामाथि विशेषगरी घरेलुहिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, डिजिटल हिंसा, यौनहिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद भएको स्मरण गर्दै आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती देखिएको बताए । 

एटविनकी बेनुमाया गुरुङले समान सहभागिता र विभेदरहित सोचको विकास गर्न सचेतनाको खाँचो औंल्याउँदै असल अभ्यासका लागि स्रोत, सोच र तथा सकरात्मक व्यवहारको विकासका लागि महिला अधिकारको सुनिश्चितता भनेको पुरुषको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने भावले बुझ्न नहुने धारणा राखिन् । 

उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनका सहसचिव सुशीला चौधरीले नेपालको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन पक्षका कमजोरीका बारेमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घरबाट विद्यालय गएका बालबालिकाले भोगेका पीडा र शिक्षक तथा परिवार वा आफन्तबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुनुपरेका घटनाले समुदायमा लैंगिक तथा जातीय आधारमा हुने गरेका विभेदको न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो औंल्याइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दीपेन्द्रबहादुर सिंहले दूरदराजमा मानव अधिकार रक्षकको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयले पनि मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै पीडितले वा उनका नजिकका व्यक्तिले घटनाको उजुरी दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न अधिकार रक्षकहरूको बस्ती–बस्तीसम्मको सञ्जालको विस्तार र विकास हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । 

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य शान्ति तिवारीले संविधानले दिएका अधिकार प्राप्त हुन नसकेका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामाथि चर्चा गर्दै महिलाको श्रमको उचित सम्मान र संरक्षण हुन नसकेकाले क्षमता विकास, पहिचान र सशक्तीकरणका लागि साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

इन्सेकको मानव अधिकार प्रलेख तथा प्रसार विभागकी गरिमा विष्टले सन् २०२५मा महिला अधिकारको अवस्था विषयमा नेपालको संविधानले महिला अधिकारका सवालमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६मा उल्लेख भएका तथ्यांकका आधारमा महिला हिंसा तथा विभेदका घटनाहरूको आधारमा जानकारी गराइन् । 

उनले देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा एक हजार पाँच सय ८० जना महिला पीडित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै साइबर अपराध, यौन हिंसालगायतका घटना बढेको स्मरण गर्दै कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको धारणा राखिन् । महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य वर्षा लुइटेलले समाजमा महिलालाई विभिन्न किसिमका लान्छना लगाउने गरेका घटनाले देशमा महिलाको अवस्था के छ भन्ने चित्र गरेको स्मरण गर्दै सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्थाका बारेमा बृहत् छलफलबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताइन् । 

समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरू र नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरूलाई निर्मूल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल’का प्रकाश खतिवडाले नेपालको संविधान, १६औं पञ्चवर्षीय योजनालगायत विषयको कार्यान्वयन अवस्थासँगै बालविवाहका घटना भइरहनुले राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दै आएको सचेतना र जागरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैंगिक हिंसामा पितृसत्तात्मक सोचबाट परिवर्तन ल्याउन असल र सचेत पुरुषका बारेमा पनि केही जानकारी दिने कार्यक्रम गराउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । 

अधिवक्ता नानीछोरी महर्जनले सार्वजनिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेका हिंसा पीडित महिलाको पीडा राख्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवस्थाका बारेमा प्रश्न गरिन् । 

शक्ति समूहकी सरिना वि.क.ले नेपालमा महिलामा पनि दलित समुदायका महिलामाथि अझ विभेद गरिएका घटनाबारे चर्चा गर्दै जातीय छुवाछुतसँगै नदेखिनेगरी जातीय, भाषिक रूपमा समेत दुव्र्यवहारका घटना भएर पनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताइन् । 

महिलाका लागि महिला अभियन्ता राधा गिरीले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका महिलाहरूले भोगेका पीडाका साथै उनीहरूका विषयमा समाजमा लुकेका पक्षको उजागर गनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् । 

अधिवक्ता पवित्रा आले मगरले समुदायमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिला बढी पीडित भएका घटनाले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना जगाउनुपर्ने बताइन् । 
विश्वास नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष मधु गुरुङले लैंगिक हिंसाका घटना बढ्नुले समुदायमा राज्यले सचेतना जगाउनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।