काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २९ गते पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकी थिइन्, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी । ६ महिने उनको कार्यकाल विवादरहित भने बन्न सकेन । कार्यकालको सुरुमै डिम्ब तस्करीजस्तो गम्भीर मुद्दा फिर्ताको विवादमा तानिएकी उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । जाँदाजाँदै वर्ल्डलिंकको करछली मुद्दा फिर्ता लिएपछि भण्डारीमाथि महान्यायाधिवक्ता कम, 'महामुद्दा फिर्ताधिवक्ता' बनेको आरोपसमेत लाग्यो । उनीमाथि लागेका आरोपबारे मध्यान्हकर्मी रुपेश आचार्यले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
सरकारको महान्यायाधिवक्ताका रूपमा तपाईंको कार्यकाल सकिन लाग्यो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मैले यसबीचमा जे जति गरेको छु, राष्ट्रका लागि गरेको छु । जेजति निर्णय भएका छन्, पूर्ण रूपमा विवेक पुर्याएरै गरेको छु । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका कामको जिम्मा पनि लिएको छु ।
तपाईं महान्यायाधिवक्ता कम ‘महामुद्दा फिर्ताधिवक्ता’ ज्यादा हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
यसबीचमा धेरै वटा मुद्दामा निर्णय लिइयो । केहीलाई विवादित बनाएर उछालियो । खास गरी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी झुटा मुद्दामा । त्यसमा बहिनीहरूलाई जे आरोप लगाइएको थियो, त्यसमा न कानुनी रूपमा अभियोजन गर्न मिल्ने थियो, न त सजाय नै । यसरी झुटा मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने कुनै दिन यहाँ सबै व्यक्ति अपराधी हुनेछन् । अदालतले पनि मेरा बहिनीहरुलाई हाजिर जमानीमा छोडेको हो । तर मेरो समेत नाम जोडिएर आएपछि मैले निर्णय गर्न मिल्ने थिएन । त्यसैले त्यो मैले निर्णय गरेको होइन । मेरा पूर्ववर्ती रमेश बडालले नै यो मुद्दा लगाउन मिल्दैन भन्नुभएको थियो । त्यसपछि जिल्ला, पुनरावेदन अदालत हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा आएपछि पनि मैले निर्णय गर्न नमिल्ने भएर नायव महान्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मीले निर्णय गर्नुभएको हो । मैले सदर मात्र गरेको हो ।
भर्खरै वर्ल्डलिंकको करछली मुद्दामा त्यस्तै विवादमा पर्नुभयो नि ?
वर्ल्ड लिंकको करछली मुद्दाको पनि त्यस्तै कुरा हो । पहिले सेवा प्रदायक र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार बनेको कानुनी प्रावधानका आधारमा इन्टरनेटको दररेट तोकिएको रहेछ । मासिक नौ सय रुपैयाँमध्ये ४ सय ५० इन्टरनेट शुल्क र ४ सय ५० मर्मत हुने गरी वर्ल्डलिंकले उठाएको रहेछ । यसरी पहिले अनुमति दिएर उठाएको मर्मत शुल्कलाई पछि एक्कासी पाउँदैनौं भनिएको रहेछ । त्यो कुरा छँदैछ हामीले करका विज्ञ र दुरसञ्चार प्राधिकरणका यसम्बन्धी विज्ञका रायको आधारमा निर्णय गरेका हौं । कुल ७ अर्ब रुपैयाँको विषय हामीले त्यतिकै निर्णय गरेका होइनौं ।
रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्नुपर्ने थियो त ?
रवि लामिछानेको मुद्दामा उनी थुनामा रहँदा नै पाँच वटै जिल्लाका पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिए, त्यसअनुसार जान सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले पीडितको पैसा फिर्ता दिलाउन गरिएको निर्णय हो । जुन जिल्ला र पुनरावेदनको तह हुँदै सहमहान्यायाधिवक्ताहरूबाट समेत राय लिएर संयुक्त रूपमा मुद्दा फिर्ता लिइन्छ । त्यो मेरो मात्र कुरा होइन ।
यो पनि
महान्यायाधिवक्ताको पदीय दुरुपयोग
.jpg)
