काठमाडौं : पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताहरूबाट सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने अधिकारको दुरुपयोग बढ्न थालेकाले सो अधिकार नै कटौती गरिनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।  

देशकै पहिलो महिला महान्याधिवक्ता बनेकी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीको ६ महिने कार्यकालका विवादास्पद निर्णयले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको उनीहरूको तर्क छ । जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २९ गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकी भण्डारी कार्यकालको सुरुमै डिम्ब तस्करी मुद्दा फिर्ता लिएर विवादमा तानिइन् । उनको आफ्नैसमेत लगानी रहेको भनिने होप फर्टिलिटी क्लिनिकविरुद्ध नाबालिगको डिम्ब खरिद–बिक्रीसम्बन्धी गम्भीर अभियोग लागेको थियो । तर, सो प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि भण्डारी विवादमा तानिइन् । 

सो प्रकरणले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता हटाउनसमेत दबाब परेको थियो । चौतर्फी आलोचना भए पनि कार्कीले उनलाई हटाइनन् । बरु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन लगाइन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको सो निर्णय जिल्ला अदालतहरूले अस्वीकार गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा त्यससम्बन्धी रिटको सुनुवाइ जारी छ ।  

महान्यायाधिवक्ता त्यतिमै रोकिइनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने मिति तोकिइसकेको स्थितिमा इन्टरनेट कम्पनी वल्र्डलिंकमाथि लागेको कर छलीमुद्दामा पनि जाँदाजाँदै मुद्दा नचलाउने राय दिएकी थिइन् । उनका तीन निर्णय कतिसम्म विवादित बन्न पुगे भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी सो संस्थामा उनी सदस्य थिइन् ।  

महान्यायाधिवक्ताको ध्यान विवादास्पद मुद्दा तर्फभन्दा न्याय प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनेतिर हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् काशीराज दाहालले महान्याधिवक्ता भण्डारीको प्रसंगलाई गहिराइमै पुगेर हेरिनुपर्ने बताए । ‘महान्यायाधिवक्तामा विज्ञको साटो नजिककालाई स्वकीय सचिवसरह नियुक्त गर्ने शैलीमा क्रमभंग भएन’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले आफूनिकटको मानिस नियुक्त गर्ने गरेका कारण पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने परम्परा बस्यो । यो त्यसैको शृंखला हो ।’ 

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहाुदर केसी सम्बन्धित एक फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ‘महान्याधिवक्तामा मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार हुन्छ, तर भ्रष्टाचार गरे उनीविरुद्ध पनि मुद्दा लाग्छ’ भन्ने फैसला गरेको थियो । पदको गरिमा जोगाउने महान्यायाधिवक्तामा उनी कृष्णप्रसाद घिमिरे, रमानन्द प्रसाद सिंह र शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई सम्झिन्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुरराम आचार्य महान्याधिवक्तासमक्ष मुद्दा फिर्ता लिन थुपै्र दबाब आउने गरेको बताउँछन् । ‘जस्तो दबाब आए पनि न्याय र विवेकका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने/नमिल्ने विचार गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महान्याधिवक्ताहरूले पदबाट बाहिरिँदा राम्रो छवि छाड्न सक्नुपर्छ ।’ 

महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, बार काउन्सिलको अध्यक्ष र नोटरी काउन्सिलमा पनि अध्यक्ष हुने र प्रशासनिक मुद्दालगायत अनगिन्ती उल्झनमा रहने भएकाले विवादबाट जोगिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘कुन–कुन ठाउँमा आफू जोडिएको छु भन्ने थाहै नहुने रहेछ, त्यसैले अधिकार कटौती गरिँदा राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अधिकार छ भन्दैमा जस्तासुकै मुद्दा फिर्ता गर्नु गलत हो ।’ 

महान्यायधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार मात्र बनाउँदा अहिले देखिएका समस्या नआउने बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य । भण्डारीसँग जोडिएका अधिकांश विषय सरकारको जानकारी वा आडभरोसा नपाई सम्भव नहुने हुँदा अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै रहने उनको धारणा छ । 

चौतर्फी विरोध हुँदासमेत आफूमाथि लागेका आरोप र विवादबारे प्रस्ट पार्न महान्यायाधिवक्ता भण्डारी चुकेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, त्यसैको नियमावली, २०७५ तथा सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ले महान्यायाधिवक्तालाई तीन मुख्य अधिकार दिएका छन् । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने । नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।

संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि महान्यायाधिवक्ताकै हुन्छ ।

सविताको प्रष्टिकरण

- डिम्ब तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा बहिनीहरूलाई जे आरोप लगाइएको थियो त्यसमा न कानुनी रूपमा अभियोजन गर्न मिल्ने थियो न त सजाय नै । तर म संलग्न भएको भए मैले निर्णय गर्न मिल्ने थिएन । मैले निर्णय गरेको होइन, सदरमात्र गरेको हो ।  

- वर्ल्ड लिंकको करछली मुद्दामा पहिले कानुनले नै अनुमति दिएर उठाएको मर्मत शुल्कलाई पछि एक्कासि पाउदैनौ भनिएको रहेछ । त्यही आधारमा निर्णय गरिएको हो । 

- रवि लामिछानेको मुद्दामा उनी थुनामा रहँदा नै पाँचवटै जिल्लाका पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिए, त्यसअनुसार जान सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले पीडितको पैसा फिर्ता दिलाउन गरिएको निर्णय हो । जुन जिल्ला र पुनरावेदनको तह हुँदै सहमहान्यायाधिवक्ताहरूबाट समेत राय लिएर संयुक्त रूपमा मुद्दा फिर्ता लिइन्छ । त्यो मेरो मात्र कुरा होइन ।