काठमाडौं : बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले नयाँ संसद्ले पुरानो संसद्ले गर्न नसकेका वा बाँकी रहेका जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘हिजोका जिम्मेवारी मात्र होइन, हिजोका दायित्वहरू पनि छन् । विभिन्न कारणले पूरा नभएका शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्यायका विषय पनि छन्,’ पुनले भने, ‘यसमा पनि सरकारले स्वामित्व लिनेछ ।’
परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका दायित्वहरू समेत नयाँ सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितामा सम्झौता गर्दैनौं । तर यसलाई अझै परिमार्जन गर्ने तथा लोकतन्त्रको सर्भिसिङ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका लागि भएका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकारलाई साथ र समर्थन रहनेछ ।’
नेता पुनले भनेजस्तै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको एक दशक बितिसकेको छ । यसबीचमा अनेक राजनीतिक उतार–चढाव, सरकार परिवर्तन र आन्दोलनहरू भए । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कैयन ऐन बनेका छैनन् ।
नयाँ संसद्ले यो कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, संसद्मा नयाँ दल र नयाँ अनुहारको वर्चस्व छ । नयाँ जनादेश आएको छ । तर कार्यभार भने पुरानै छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता मौलिक हकहरू कागजमा सीमित छन् । यसको मुख्य कारण आवश्यक ऐनहरूको अभाव वा अपूर्ण कार्यान्वयन हो । संविधानले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि एक दशक बितिसक्दा पनि कतिपय क्षेत्र अझै कानुनी शून्यतामा छन् । यसआधारमा संसद्मै नयाँ संसद्को दायित्वअन्तर्गत अधुरा कानुनी संरचनाहरू पूरा गर्नु रहेको विषय उठेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन कहिले ?
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको एक दशक हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयन अधुरो छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा केन्द्रकै प्रभाव बढी छ । यसकारण नयाँ संसद्ले संघीयतासँग बाझिने कानुन विस्थापन गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहनेजस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघमातहत हुनुपर्ने अडानका बीच विगतमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक आएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
छैन प्रदेश प्रहरी
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयताअनुकूलको व्यवस्थामा जान÷लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो, सुरक्षा निकाय ।
सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय पनि विगतको संसद्मा सधैं चर्चामा रह्यो, तर कानुन बन्न सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।
जसका कारण प्रदेश सरकारले दुई कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दासमेत प्रदेश प्रहरी बन्न सकेको छैन । प्रहरीबिनाको प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । यो विषयमा प्रदेश सरकारले विगतमा संघ सरकारसँग माग गर्ने गरेका थिए । तर ऐन बन्न सकेको छैन ।
कागजमै सीमित मौलिक हक
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले गर्व गर्ने विषय हो–मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउनु ।
संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधानअनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधानअनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै संसद्ले बिनाछलफल विगतको संसद्ले हतार–हतार कानुन बनायो । त्यसैमा परे १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन ।
विडम्बना ! मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण हो– मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् ।
अर्थात्, संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले नै पूर्णता पाएको छैन ।
प्रक्रियामै छ शान्ति प्रक्रिया
मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक भयो ।
तर, अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अझै अन्योलमा छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् ।
तर, यसअघि बनेका दुई आयोगले उजुरी संकलन गर्नेबाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारी रेकर्ड अनुसार सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा २६ सय गरी ६४ हजार ६०० उजुरी छन् ।
अघिल्लो संसद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बनाएपछि त्यससम्बन्धी आयोग गठन भएर उजुरीको अनुसन्धान चलिरहेको छ । तर, संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व नयाँ संसद्मा सरेको छ ।
अर्थात् कर्मचारी समायोजन, प्रहरी व्यवस्थापन, वित्तीय अधिकारजस्ता विषयहरू अझै विवाद र अन्योलमा छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व नयाँ संसद्मा छ ।
यी कार्य नहुँदा संघीय प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । नयाँ संसद्ले यदि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन भने, संघीयता केवल संरचनामा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
शासन सुधारका वाचा ज्युँदै
नयाँ सरकारको अर्को दायित्व हो– शासन सुधार । प्रशासनिक ढाँचा पुरानै सोच र शैलीमा चलिरहेको भनेर भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले यससम्बन्धी १०० बुँदे वाचा ल्याएको छ । उक्त बुँदाहरू कार्यन्वयन भए सेवाग्राहीले झन्झट, ढिलासुस्ती र अनियमितताको सामना गर्नुपर्दैन । यसका निम्ति समेत कैयन कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक सुधार नगर्दासम्म नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन महसुस हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ संसद्ले कानुन बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रभावकारी रूपमा निभाउनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू—उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रणाली सुधार, अब कानुनमा रूपान्तरण हुनुपर्ने चरणमा पुगेका छन् । आन्दोलनले सडकबाट दिएको सन्देशलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न नसकिए, जनताको भरोसा पुनः कमजोर हुन सक्छ । नयाँ संसदप्रति अपेक्षा उच्च हुनु स्वाभाविक छ, तर ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न ठोस ऐन आवश्यक छ ।
यसकारण नयाँ संसद्को परीक्षण नयाँपनमा होइन, पुराना समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा हुनेछ । जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ परिणाम खोजेका हुन् । यदि यो संसद्ले विगतका अधुरा कामहरू पूरा गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन सक्छ भने मात्रै नयाँ भन्ने अर्थ स्थापित हुनेछ । नत्र, फेरि पनि इतिहास दोहोरिनेछ– सबै दल उस्तै हुन् ।
यस्तो हुन नदिनका लागि रफ्तारमा काम गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिबद्धता छ ।
‘हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन । दिन गनेर होइन, सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं,’ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भनेका छन्, ‘सरकार नयाँ नीति कानुन मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।’
.jpg)
