काठमाडौं : नेकपा एमालेले सेना, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा शुुक्रबार बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यही चैत १९ गते बिहीबार संसद्मा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले गरेको सम्बोधनलाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा एमालेले धारणा सुधार गरेको हो । बैठकमा संसदीय दलका नेताले गरेको सम्बोधनका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए ।

बैठकले मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माण भएका नेपाली सेनालगायत राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन (ब्युरोक्रेसी) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति एमालेको सम्बन्ध पूर्ववत् एवं मित्रवत् रहेको र यस्तो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ बनाइने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

‘बैठकले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै विजयी हुनुभएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ,’ भट्टले भने  । साथै भारी बहुमतका साथ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भएकोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई ज्ञापनसमेत एमालेले गरेको छ ।

निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निर्वाचन प्रहरी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको पनि भट्टले बताए ।

नेकपा (एमाले)का महिला कार्यकर्ताविरुद्ध भइरहेको लगातारको साइबर आक्रमणको निन्दा गर्दै त्यसविरुद्ध कडा रूपमा प्रतिवादमा उत्रिन र कानुनी उपचारमा सक्रिय हुन समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ । त्यसैगरी, साइबर आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत पार्टीले गरेको छ ।

सोही बैठकले वर्तमान सरकारको विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने र उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ  । सरकारलाई अविलम्ब यस निर्णयबाट पछि हट्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी पनि उपमहासविच भट्टले दिए ।

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयको विरोध

एमालेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ठहर गर्दै बैठकले उक्त निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ  । साथै, यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।