भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । आइतबार चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुदान, कर बाँडफाँट तथा सार्वजनिक बिदासम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता तथा दिनेश पन्थी (कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री) का अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । उक्त निर्णयअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकले २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू समेत निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प.), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी क्षेत्र तोकिएको छ भने अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले गरेका यी निर्णयहरूले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, कर प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।