काठमाडौं : ‘संसद्मा सरकारको विपक्षमा एकजना मात्र उभिए पनि प्रतिपक्ष कमजोर छ भन्न मिल्दैन’ आइतबार सभामुख पदको पदभार ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने । यसरी प्रतिपक्षलाई यसरी ‘रिकोग्नाइज्ड’ गरेका अर्यालको निष्पक्षता र पदीय गरिमासम्बधी परीक्षण भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेकै ‘केस’बाट हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेसँगै रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । उक्त आरोपबाट लामिछानेले क्लिन चिट पाएका छैनन् । यसपटक के हुन्छ भन्ने विषय नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको निर्णयमा निर्भर हुनेछ । 

अर्याललाई गत संसद्मा समानुपातिक सदस्य हुँदै अहिले सभामुखको स्थानसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सभापति लामिछानेकै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । 

उक्त मुद्दामा अदालतको आदेश आएमा वा लामिछानेको संसद् सदस्यसम्बन्धी प्रश्न संसद्मा उठेमा सभामुखले के गर्लान् ? उनको निष्पक्षता यसैको कसीमा जाँचिने अवस्था छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत पुस ३० गते लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै फागुन ४ गते कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशका कारण तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । यसमाथि सुनुवाइ गर्दै यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्रै निर्णय हुने जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो । 

‘लामिछानेको मुद्दासम्बन्धी जानकारी औपचारिक रूपमा आएमा सभामुखले निर्णय गर्नु पर्ने हुनसक्छ,’ संसद्का एक सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मध्यान्हलाई बताए । अहिलेका लागि निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त संसद् सदस्य सूचीलाई नै प्रामाणिक दस्ताबेज मानेर कार्य गर्ने भनाइ उनको थियो । 

‘निर्वाचन आयोगले मनोनय दर्ता, उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र दिँदासम्म कानुनी विषय हेर्नुपर्ने थियो,’ ती अधिकृतको भनाइ थियो । लामिछानेको मुद्दाको स्थितिबारे कुनै निकायबाट औपचारिक आएपछि मात्र सभामुखले निर्णय गर्ने कुरा आउने भनाइ पनि उनको थियो । लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा मुद्दा छन् । 

आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि पदबहालीका लागि सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालय पुगेका उनले सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ‘संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने कुरा आफूलाई राम्ररी थाहा भएको बताएका थिए । विगतका संसद्को तुलनामा निकै कमजोर संख्यामा रहेका प्रतिपक्षीको आवाजलाई यथोचित स्थान दिनुपर्नेमा आफू सजग रहेको बताउँदै उनले वास्तवमा सबैको प्रतिपक्षी भने जनता रहनेसमेत बताए । 

आफूअघिका १० जना सभामुखमध्ये क–कसको भूमिका कस्तो रह्यो ? त्यो पुनरावलोकन गर्ने र आफूलाई पनि पछिसम्म सम्झने बनाउने सुविधा अर्याललाई छ । यसबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग व्यवस्थापिकाको समन्वय गराउने जिम्मेवारी पनि उनलाई प्राप्त भएको छ । सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व नै नभएको राष्ट्रिय सभासँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि उनैको हो ।

यसअघि तीन वर्ष व्यवस्थापिकाको अनुभव लिइसकेका अर्यालसँग हिजोको संसद्मा नभएका वा उनले सुधार्नुपर्ने महसुस गरेका थुप्रै विषयवस्तुबारे थाहा छ । अब कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेका उनले सञ्चारकर्मीलाई आफूले कामले देखाउने भन्दै केही समय पर्खन आग्रहसमेत गरे । 

यस स्थितिमा उनले लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा के निर्णय लिन्छन्, त्यसमा उनले पदबहाली पछि भनेको निष्पक्षता व्यहारमा जाँचिनेछ ।