काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ युग’को सुरुवात गर्ने दाबीका साथ सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले नैतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ । एकातिर सरकारले २०४६ सालयताका ११ हजार ५०० भन्दा बढी उच्चपदस्थ अधिकारी र पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को कडा तरबार चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गरिरहेको छ ।
रास्वपाले चुनावी घोषणापत्र (वाचापत्र)मै सार्वजनिक पदमा जानुपूर्व नै आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भन्दै वाचा गरेको थियो । तर आफ्नो वाचा नै बिर्सिएर रास्वपाका मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलसँग सम्पर्क हुन सकेन । यस्तै, रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा राख्न चाहेनन् ।
रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो ‘वाचापत्र’ (नागरिक अनुबन्ध)को बुँदा नम्बर १६मा स्पष्ट लेखेको छ- हामी सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं ।
तर, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि रास्वपाका मन्त्रीहरूले वाचा पूरा गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, श्रममन्त्री दीपक साह, कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, महिला–बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी, पर्यटनमन्त्री खडक पौडेल तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना रहेका छन् ।
अहिलेको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका फाइलहरू खोल्ने आँट देखाएकोमा जनता उत्साहित त छन्, तर ‘अरूमाथि डन्डा लगाउनेले आफ्नो सम्पत्तिचाहिँ किन लुकाएको ?’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । मन्त्रीहरूको व्यावसायिक संलग्नता र सम्पत्ति सार्वजनिक नहुँदा उनीहरूले गर्ने निर्णयमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’हुन सक्ने आशंका रहन्छ । चुनावी नारामा जोड दिइएको पारदर्शिता र व्यवहारमा देखिएको मौनताबीच ठुलो अन्तर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
रास्वपाले वाचापत्रमा प्रारम्भिक सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, कार्यकाल अवधिमा आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिमा आएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । उक्त वाचा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक आधार नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु हो । तर, सुरुवातमै आधारभूत प्रक्रिया अघि नबढ्दा उसको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय बढेको छ ।
संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । हालसम्म अधिकांश सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सांसदको हकमा यो प्रश्न अलि छिटो भएको र उनीहरूले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउने विश्वास रहेको बताए ।
.jpg)
