काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सोमबार संसद् हलबाहिर गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गम्भीर भावभंगीमा केही सम्झाउँदै थिए । उनीहरूबीच झन्डै १२ मिनेट संवाद भयो । शक्तिशाली सरकार हाँक्ने दलका सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर ब्रिफिङ लिन सक्छन् । तर, सरकार र पार्टीबीच न त्यो तहको समन्वय देखिन्छ, न त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच न्यानो सम्बन्ध नै देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर मन्त्रीहरूको वरीयता हेरफेर गरे । १३ चैतमा सरकार गठन हुँदा तेस्रो वरीयतामा राखिएका गृहमन्त्री गुरुङको वरीयता घटुवा गरेर पाँचौंमा पुर्‍याए । यो निर्णय पनि पार्टीमा सल्लाह नगरी भएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । सरकार गठनका दिन प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी आफूखुसी वरीयता तय गरेका थिए । त्यही त्रुटि मंगलबार सच्याइएको नेताहरूको दाबी छ ।

पछिल्लो वरीयताअनुसार प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, तेस्रो वरीयतामा पराराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, चौथोमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पाँचौंमा गृहमन्त्री गुरुङलाई राखिएको छ । सरकार गठनकै बेला मन्त्री नियुक्तिमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले हठ देखाएका थिए । सभापति लामिछानेनिकट थुप्रै नेता मन्त्री बनाइएनन् । चाहेको मन्त्रालय र वरीयता नपाएको गुनासो पार्टी संस्थापनको छ । सभापति लामिछानेले गृहमन्त्रीमा उपसभापति डिपी अर्याललाई पठाउन चाहेका थिए । तर, बालेनले गुरुङको पक्षमा अडान लिएपछि अर्याललाई सभामुख बनाइएको हो । सरकार गठनपूर्व बालेनले सरकारको र सभापति रविले संसदीय फाँटको जिम्मेवारी लिने सहमति भएको बताइएको छ । 

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले सोमबार सदनमा मन्त्रीहरूको कुर्सी खाली भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै ‘संसद् चिया चौतारीजस्तो मन लागे आउने, नलागे नआउने थलो नभएको’ टिप्पणी गरे । ‘सदन एउटा चौतारी र चिया पसल हैन, जहाँ मन लागे आउँछु, मन लागे बोल्छु, मन लागे बस्छु, मन नलागे जान्छु भन्नलाई,’ उनले आफ्नो समयमा बोल्दै भने, ‘सदन एउटा गुरुकुल हो, विश्वविद्यालय हो । जहाँ म होमवर्क गरेर आउँछु, म प्रश्न लिएर आउँछु, प्रस्ताव लिएर आउँछु र प्रस्तुतिको तयारी गरेर आउँछु । जहाँ जनताको प्रश्नले अस्तित्व पाउँछ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले सदनमा हिजोको जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सदनमा नबस्ने र  सांसदका कुरा नसुन्ने परम्पराको थालनी भएको सन्देश दिएको छ । यसले सरकार र पार्टीबीच समन्वयको कमी देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।   

चैत्र २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिदियो । अमेरिकाको वासिंग्टन डिसीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को स्प्रिङ बैठकमा मन्त्रीस्तरीय सहभागिताको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बालेनले अस्वीकृत गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर खलबल ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेरै मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । वाग्लेले देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन मन्त्रीस्तरीय उपस्थिति आवश्यक हुने धारणासमेत बैठकमा राखेका थिए । तर, उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी प्रधानमन्त्री बालेनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आइएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सो बैठकमा भाग लिन अघिल्लो सरकारबाटै भ्रमण स्वीकृत गराएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेल मंगलबारै अमेरिका उडेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख नियुक्तिमा समेत रास्वपामा एकमत छैन । सभापति लामिछानेले राप्रपालाई उपसभामुख दिन चाहे पनि प्रधानमन्त्री बालेनको रुचि श्रम संस्कृति पार्टीप्रति देखिन्छ । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले लामिछानेलाई भेटेरै उपसभामुख लेनदेनको छलफल एक तहमा टुंगो लगाइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने छनक देखाएका छन् । उपसभामुखमा बालेनले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् । 

त्यसो त, सरकार गठन भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीसहित विभिन्न व्यावसायिक घरानालाई पक्राउ गरेपछि सरकार प्रारम्भिक काम नै अपरिपक्व भएको पार्टीभित्र र बाहिरबाट टिप्पणी भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भलाई लिएर अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसायीहरूको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीलाई तर्साएर र धम्काएर नभई संवादमार्फत राजस्व उठाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कडाइ गरेर एक वर्ष त राजस्व धेरै उठाउन सकिएला तर, उद्योगी–व्यवसायी नै हतोत्साही हुने वातावरण भने बनाउनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र गृहमन्त्रीको सक्रियतामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका नाममा केही व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले गरेको महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल नियुक्तिको विवाद सतहमा आएको छ । एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्षको उम्मेदवार र पिआर प्राप्त गरेको व्यक्ति भएकाले महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि अयोग्य भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विवाद आएपछि रास्वपाभित्र छलफल नै चलेको छ । महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यताको विषयमा उनले १५ वर्ष निरन्तर वकालत नगरेको भनेर अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । कँडेल रास्वपाका सभापति लामिछानेको मुद्दाका कानुन व्यवसायी हुन् । लामिछानेमाथि लागेका राहदानी मुद्दा, नागरिकता विवाद र सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दा उनले हेर्दै आएका थिए । उनको नियुक्तिपछि पार्टीभित्र बहस चलेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले राम्रै गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा स्वार्थ बाझिने खालका प्रवृत्तिहरू देखिने रहेछन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने । 

रास्वपाको करिब दुुईतिहाइप्राप्त एकल बहुुमतको सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् । ‘बहुमतनजिकै पुगेका र बहुमत पाएका अघिल्ला सरकारहरू आन्तरिक कलह, विवादास्पद निर्णय, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र वैदेशिक प्रभावका कारण असफल भएका थिए,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले भने, ‘तर, बालेन नेतृत्वको सरकारलाई त्यो छुट छैन । नागरिकहरू सैद्धान्तिक गफभन्दा परिणाम चाहन्छन् । त्यसैले यो सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने अन्तर्निहित प्रणाली र मनोवृत्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने सबैभन्दा नराम्रोसँग रास्वपा बिग्रिने अवस्था आउने उनको टिप्पणी छ ।