१० महिनापछि फेरि मध्यपूर्वमा युद्ध संकट बढ्ने देखिएको छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा, मध्यपूर्वमा युद्ध भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै दन्किरहेको देखिन्छ । अब रुस–युक्रेन शैलीको युद्ध मध्यपूर्वमा सर्न सक्ने खतरा निकै बढेको देखिन्छ । यद्यपि, मध्यपूर्वमा विकास भइरहेको यस्तो अवस्थाबारे नेपाललाई भने खास वास्ता छैन । यहाँका सरोकारवाला, जसबारे पूर्ण सरोकार विहीन देखिन्छन् । जानकारले लेबनान, इजरायल र खाडीमा नेपालीहरूको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघिका सन्दर्भमा आफ्नै नागरिकको उद्धारमा नेपाल पूर्ण सक्षम भएको देखिएको थिएन ।
इजरायलले लेबनान र इरानमा हेजुब्ल्लाह र हमासका शीर्षस्थ नेताहरूको हत्या गरेपछि त्यसको प्रतिकारमा इरानले इजरायलमाथि कारबाही गर्ने र सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किने सम्भावना बढेको छ । यो युद्ध इजरायल र अरबबिच मात्रै सीमित हुने अवस्था छैन । यसले पूर्व र पश्चिम जताततै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जसको बाछिटा हाम्रै नजिक आउने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जसरी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा, समस्त खाडी क्षेत्र असुरक्षित हुनसक्छ । जुन आधा नेपाली युवा रहेको क्षेत्र हो । यस्तो अवस्थामा खाडी क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू यो युद्धको चपेटामा पर्न सक्छन् । यस्तो भयो भने खाडी क्षेत्रबाट नेपालीको उद्धार कसरी गर्ने विषय सामान्य छैन ।
गत वर्षको असोजमा इजरायल–हमास युद्ध हुँदा हमासको कब्जामा परेका विपिन जोशीको अहिलेसम्म उद्धार गर्न सकिएको छैन । नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुँदा जोशी नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । विडम्बनाको विषय, उनी जिउँदै छन् या छैनन् भन्ने पनि सरकारलाई स्पष्ट जानकार छैन । तत्कालीन समय पश्चिमा शक्तिको पिछलग्गु भएर आफ्नै नीति बिर्सिँदा जोशी हमासको कब्जामा पुगेका थिए ।
मध्यपूर्वी देशहरुमै लाखौँ संख्यामा नेपालीहरू छन् । यदि युद्ध संकट चर्कियो भने सरकार उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छ ? नेपाल सरकारको ल्याकत छ त ? अरू त अरू सत्तामा बसेकाहरूले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नसमेत सोचेका छैनन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उनीहरूमा त्यसबारे कुनै चिन्ता नै देखिन्न ।
हुन पनि नेपालको अभ्यास आफैँ सक्षम हुने होइन, अरूको सहारा खोज्ने खालको बनिसकेको छ । केही भयो कि छिमेकीलाई गुहार्ने । विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँग गुहार माग्ने प्रचलन हाम्रो पुरानै छ । यदि भारतले गुहार नदिएमा के गर्ने ? त्यो विकल्प भने नेपालसँग भएको पाइन्न । अफगानिस्तान युद्ध होस् वा युक्रेन युद्ध वा मध्यपूर्व कहीँ पनि नेपालले आफैँ उद्धार गर्न सक्षम भएको देखिन्न ।
धेरै वर्ष अगाडिको होइन, सन् २०२१ अगस्टमा तालिबानले कब्जा गरेपछि अन्य देशका नागरिकलाई आफ्नो देश छाड्न उर्दी ग¥यो । यद्यपि, नेपालीहरूलाई सहज ल्याउन नेपाल सक्षम बनेन । झन्डै १४ सय नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन नेपाललाई हम्मे परेको थियो । कोही भारत त कोही अन्य देशको सहयोगमा समेत देश फर्किएका थिए ।
त्यसकारण समयमै सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । कुन देशमा आफ्ना नागरिक कति छन्, समस्या परेमा उनीहरूको उद्धार कसरी सकिन्छ, के–के संयन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ, भन्नेबारे सोंच्नु आवश्यक छ । मुलुक तिनै नागरिकले मजदुरी गरेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको छ, जसको विषयमा चिन्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकार आफ्नो नागरिकप्रति चनाखो होस् ।
