काठमाडौं : ‘राति अबेरसम्म बसेर विधेयकहरू पढ । सदनमा बोल्नका लागि तयारी गर । आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग सम्पर्क गर । पार्टीका बैठक र कार्यक्रममा सहभागी होऊ । सबै गरेर आफ्नो काममा अब्बल देखिनुपर्ने भएपछि खटाइ चर्को छ । यस्तै कार्यबोझ बढ्दै जाँदा आफ्नै खर्चमा भए पनि स्वकीय सचिव राख्नैपर्ने होलाजस्तो छ,’ एक सांसदले भने ।
रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा भेटिएका रास्वपा ती सांसदले मध्यान्हसँग यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव चाहिन्छ भन्ने विषयमा सत्तारुढ मात्र होइन विपक्षी सांसद पनि सहमत छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लुम्बिनीका सांसदहरूसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा समेत रास्वपा सहमहामन्त्री विपीन आचार्यले यसबारे कुरा उठाएका थिए ।
खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत अघिल्लो सरकारले सांसदहरूले विगतमा पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । यस्तो गरिए सांसदको गुणस्तर खस्किन सक्ने तर्कसहित स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउन खोजिँदै छ ।
पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाइदिएको सांसदका स्वकीयको व्यवस्था पुनः गर्नुपर्ने धारणामा सबैजसो दलका सांसद सहमत छन् । स्वकीय राख्न नपाउँदा प्राविधिक र कागजी कुरामा बढी समय बिताउनु परेको उनीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ शक्ति भएको रास्वपामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहणलगत्तै स्वकीय सचिवको विषय उठेको थियो । रास्वपाका सांसद आचार्यले फेसबुक पोस्टमार्फत सांसदसँग गरिएको अपेक्षा पूरा गर्न दिने हो भने स्वकीय सचिव आवश्यक हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको लबिङ गर्नसमेत लागि पर्ने भनाइ उनको थियो । सोही कुरालाई उनले फेसबुकमा भिडियो पोस्टमार्फत दोहो¥याएका थिए ।
‘मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि यो विषय उठाएको छु,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘तर मेरो कुरा स्वकीय सचिवमात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान आदिका लागि राज्यले लगानी गर्दा सांसदबाट राम्रो आउटपुट निस्किन्छ भन्ने हो । सबलीकरणका लागि के–के आवश्यक हुन्छन् भन्नेचाहिँ तपसिलको कुरा हो,’ उनले भने ।
समानुपातिकतर्फबाट रास्वपाकै अर्की सांसद पनि आफूजस्ता सक्रिय राजनीतिक अनुभव लामो नभएकाहरूलाई थप कठिनाइ भएको बताउँछिन् । पार्टी वा सरकारले आधिकारिक निर्णय नगरिसकेको भए पनि धेरै सांसदले यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिरहेको पनि उनले बताइन् ।
हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ र संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अध्ययन गरिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘ऐनको दफा ५मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्थाअन्तर्गत निजी सचिवालय राख्न पाउने रहेछ । त्यो अहिले हटाइएको रहेछ ।’
उक्त दफामा ‘संसद् सदस्य र पदाधिकारीले निजी सचिवालयका लागि अनुसूची २मा उल्लेख भएबमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अनुसूची २मा सांसदहरूलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहका एकजना स्वकीय सचिव दिइएको थियो । ऐनमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रथम श्रेणीसरहको एक, दोस्रो श्रेणीको एक, तेस्रो श्रेणीको एक गरी तीनजना स्वकीय सचिवको सुविधा दिएको थियो ।
यसैगरी विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सबै दलका प्रमुख सचेतक र सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सचेतकहरूलाई राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणीसरहका एक÷एक स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको थियो ।
गत असोज ८ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको थियो ।
सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३को धारा २५मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने’ प्रावधान छ ।
‘सुविधा थप्न वा घटाउन परे हरेकपटक ऐन संशोधन गर्न व्यावहारिक नहुने सोचका कारण त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो,’ संघीय संसद् सचिवालका प्रवक्ता एकराज गिरीले मध्यान्हसँग भने ।
अब स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने वा संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउने विकल्प रहेको जानकारी उनले दिए ।
सुशीला कार्की सरकारको निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रीको कार्यालयले परिपत्र गरेपछि प्रदेश सभासद्को स्वकीयका तलब सुविधा रोखिएको छ । सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि जेनजी आन्दोलनपछि स्वकीयको पारिश्रमिक रोकिएको बागमती प्रदेशकी सभासद विन्दु श्रेष्ठले बताइन् । यहाँ पनि जोडतोडले कुरा उठिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५को अनुसूची दुईमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ ।
.jpg)
