देशैभरि पुराना दलहरु बढारिँदा पनि राप्रपाबाट चुनाव जित्ने एक्ला सांसद बने, ज्ञानेन्द्र शाही । कुनैबेला कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता गणतन्त्रवादीको गढ रहेको जुम्लाबाट राजसंस्था पुर्नस्थापनाको मुद्दा बोकेको राप्रपाबाट उनी निरन्तर दोस्रोपटक चुनाव जिते । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि पूर्वपञ्चहरुले खोलेको दल हो, राप्रपा । केही वर्षअघिसम्म गणतन्त्रकै पक्षमा रहेका शाही सो दल प्रवेश गरी २०७९ को चुनाव लड्न गए । राप्रपा पुरानै दल भए पनि शाही भने सुशासनको पक्षमा अभियान चलाए राजनीतिमा आएका नेता हुन् । सम्भवतः त्यसैले देशैभर राप्रपाका नेताहरुले पराजय बेहोर्दा उनी गृहजिल्ला जुम्लाबाट सहजै निर्वाचित भएका छन् । त्यसअर्थमा २०८२ को टप टेन नेतामा उनी परेका छन् । 

संसद् होस् वा सडक राप्रपा नेता शाही चर्को भाषण गर्छन् । आफूले उठाएको मुद्दालाई बलियोसँग समाउँछन् । कर्णालीको स्याउको बजारीकरणका लागि उनले चलाएको अभियानले किसानले राम्रो लाभ लिए । त्यस्तै, स्थानीय समस्यालाई आफ्नै शैली र लबजमा सदनदेखि सडकसम्म उठाएर उनी चर्चामा आइरहन्छन् । त्यसैले हुनसक्छ, राप्रपालाई नरुचाउने मतदाताले पनि उनैलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजे । 

त्यसो त, शाही बेलाबेला विवादमा आइरहन्छन् । कहिले भारतीय सेनाको अडिट गरेको मिथ्या प्रचार गर्छन् त पुराना दलहरुप्रति कटाक्ष गर्छन् । गत चुनाव प्रचारमा रास्वपा र राप्रपा एउटै हो भन्दै प्रत्यक्षमा हलो र समानुपातिकमा घण्टीमा भोट हाल्न सार्वजनिक अपिल गरेकोभन्दै उनको आलोचना पनि भयो । बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै अघि बढेका शाही अभियन्ता छँदा आफूलाई खाँटी गणतन्त्रवादीका रूपमा चिनाउँथे । तर, राप्रपा प्रवेश गरेपछि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दु अधिराज्य र संघीयता खारेज उनको मूल आदर्श बनेको छ  । 

कुनै बेला माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीको संगठित सदस्य रहेका शाही क्रान्तिकारी छाडेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता बनेर निस्किए । दलीय राजनीति गर्ने क्रममा राप्रपामा जोडिन पुगेका थिए । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा उनी राप्रपाको संसदीय दलका नेता बनेका छन् । 

कांग्रेस–एमालेप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई उनले राजसंस्थाको पक्षमा पार्ने प्रयास गरे पनि जनताले उनको दललाई प्रमुख भूमिका दिन इन्कार गरे । बरु त्यसको फाइदा रास्वपाले उठायो र संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको मत पायो । यो जनमत उनले बोकेको मुद्दाको पक्षमा फर्काउन तत्कालका लागि असम्भवजस्तै देखिएको छ ।