जेनजी आन्दोलन भड्किएपछिको भदौ २४ देखि २८ गतेसम्मको चार दिन नेपाली राजनीति नेपाली सेनाको हातमा पुगेको थियो । ती चार दिन सेनाले निभाएको भूमिकाको आज पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रशंसा र आलोचना दुवै हुने गरेको छ । 

भदौ २४ गतेको विध्वंसबाट ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भइसक्दा पनि सेना दृश्यमै आएन । संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासलगायत राष्ट्रका अमूल्य सम्पदा नष्ट भइसकेपछि मात्रै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे । त्यसै रातिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा कफ्र्यु आदेश गरेर सेना सडकमा ओर्लिएपछि विध्वंस एकाएक रोकियो । 

‘जेनजी’ आन्दोलनकारीसँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको वार्ता गराउनसमेत सेनाले भूमिका खेलेको थियो । परिणामस्वरूप नयाँ सरकार गठन, संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भयो । 

एकातिर सेनाले थप विध्वंस हुनबाट जोगाएको, कु वा पुनरोत्थानको आशंका मेटाएको र राजनीतिलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउन मद्दत गरेको भन्दै प्रशंसा पाएको छ । अर्कोतर्फ सिंहदरबारजस्ता राष्ट्रका अमूल्य धरोहर जलिरहँदा मूकदर्शक बनेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ  । ‘ती भवनअगाडि दुई लाइन सेना बसिदिएको भए मात्रै पनि पुग्थ्यो,’ एक सुरक्षा अधिकृतको भनाइ छ । 

त्यसबाहेक राजनीतिक भिडियो सन्देश जारी गरेको, प्रधानमन्त्री पदको खुला आह्वान गरेको, दुर्गा प्रसाईंलाई आन्दोलनको प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेको आदि कुराले सेना विवादमा प¥यो । सार्वजनिक÷निजी सम्पत्ति जलिरहँदा सेना किन मूकदर्शक भएर बस्यो ? भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा अझै मेटिएको छैन । सुरक्षा परिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशबिना सेना सडकमा निस्किन मिल्दैन भन्ने तर्क सैनिक अधिकारीहरूको छ । तर, २४ भदौंमा प्रधान सेनापतिले देशबासीलाई सम्बोधन र कफ्र्यु जारी गर्दै सडकमा ओर्लिंदा पनि सेना परिचालनको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको थिएन् । सेनाकै सुरक्षामा रहेका सिंहदरबार र आफ्नै परमाधिपतिको भवन सुरक्षा गर्न नसक्दा सेनाकै साख गिरेको छ ।   भूकम्प, बाढी–पहिरोजस्ता विपत्तिमा आदेशबिनै निस्किन सक्ने सेनाकै अगाडि प्रमुख भवनहरू जल्नुलाई विपत्ति किन मानेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यी सबै प्रकरणमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले निर्वाह गरेका भूमिका सही कि गलत भन्ने विश्लेषण नेपाली राजनीतिमा अबको निकै समय रहिरहनेछ ।