काठमाडौं : २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी सुशीला कार्कीले १३ चैतमा बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुअगाडि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिन् ।
‘भदौ २७ गते मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो मनमा डर र अनिश्चय थियो,’ कार्कीले भनिन्, ‘तर देश संकटमा रहेको बेला केही आशाको दियो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास जुटाएर म यहाँ आएकी थिएँ ।’
कार्कीले भनेजस्तै भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म नेपालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषय वर्तमानमा कल्पनाजस्तो हुन्छ । २३ भदौमा जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, अनियमिता र शासनको निकम्मापनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । पहिलो दिन राज्यले दमन गर्यो र १९ जना सहिद भए । त्यस पृष्ठभूमिमा २४ भदौमा झन् उग्र प्रदर्शन भयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित देशभरका सरकारी संरचना र निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । त्यस परिस्थितिमा तत्कालीन सरकार ढल्यो । फेरि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था बनेन । त्यसपछि मुलुकमा संविधान र विधिको प्रश्न आयो । यही प्रश्नका बीच सुशीला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।
सुशीलाका अनुसार उनी युवापुस्ताको आग्रहमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले उनी प्रधानमन्त्री बनिन् । चुनावपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुअघि उनले भनिन्, ‘अहिले म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दै छु ।’
अर्थात्, लिकबाहिर गएको संविधानलाई लिकमा फर्काएर उनी बिदा भइन् । यो अवस्था यति सहजै आएको भने होइन । कहालीलाग्दो अवस्थाबाट वातावरण सहज बनाउँदै, सुरक्षा संगठनको मनोबल उकास्दै, प्रशासनलाई चलायमान र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका लागि तयार गराउँदै उनले मुलुकलाई विधिमा ल्याउन सकेकी हुन् ।
सुशीला कार्की आफैं पनि कानुनी पृष्ठभूमिबाट स्थापित व्यक्ति हुन् । नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर रेकर्ड राखेकी थिइन् । न्यायालयमा पनि कडा र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्दै स्थापित उनले विशेष अवस्थामा जिम्मेवारी लिएर पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको अर्को रेकर्ड पनि राखेकी छन् ।
यो रेकर्डअगाडि उनले कति मिहिनेत गरिन् त्यो उनै ज्यादा जान्दछिन् । तर, परिस्थिति सम्हाल्दै गर्दा उनी आफैं संवैधानिक प्रश्नमा परेकी थिइन् । कारण नेपालको संविधानले अन्तरिम सरकारको परिकल्पना गरेको छैन । यही दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत होल्ड गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएका थिए । मुलुकलाई विधिमा ल्याउन खोजिरहेकी उनी विधिकै प्रश्नको जवाफ दिइरहेकी थिइन् । यावत् प्रश्न र अवरोधका बीच मुलुकलाई संविधानको मूल दायित्वमा फर्काएर बिदा हुन उनी सफल भइन् ।
योसँगै आएको नयाँ सरकारले अब संविधानका बाँकी काम गरेर लिकमा आएको संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अन्तरिम सरकारले देशलाई दाह्रो रूपमा चुनावसम्म पु¥यायो । चुनावबाट आएको नयाँ सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गरेर जनताले पाएको अधिकार दिलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यस निम्ति पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक छ । संविधानको मूल मर्मअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्यायको काम गनुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलनसहित विगतमा राजनीतिक परिवर्तनमा भएका आन्दोलनका सहिदहरू र घाइतेहरूको हकमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र संविधानका संरचनाहरूबीच विश्वास पुनस्र्थापना गर्दै मुलुकलाई विधिमै अगाडि बढाउनुपर्नेछ । किनभने, चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्निर्माण पनि हो । विगतमा संविधानमा पाएको अधिकार नभेटाएको नागरिक फेरि निरास भयो भने ट्रयाकमा आएको संविधान फेरि धरापमा पर्न सक्दछ । अर्थात्, संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि हुँदै हो । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, जनताले प्राप्त गरेका संवैधानिक हक लागू गर्दै संविधानलाई नै जनताको अवस्था परिवर्तनको आधार बनाउने यात्रा अझै जारी छ ।
.jpg)
.jpg)
