शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन् । वर्तमान संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्ने वातावरणका लागि पौडेलले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
नागरिक अगुवा विद्याधर मल्लिकका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको अनिश्चिततामा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको रक्षाका लागि सुरुदेखि नै भूमिका खेले । परिणाममा २१ फागुनमा चुनाव सम्पन्न हुन सक्यो । त्यही चुनावको जगमा आएको प्रतिनिधिसभासमेतको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
संविधानतः राष्ट्रपति सेरेमोनियल पद हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री राजनामा दिएर हिँडेको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्र पिताकै रूपमा मुलुकलाई लिकमा ल्याउन भूमिका खेले ।
यदि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेको थिएन भने के हुन्थ्यो ? मुलुकको शासन व्यवस्था नै अनिश्चिततामा रहेको बेला २०७२ सालमा जारी संविधानलाई कम क्षति पुर्याउने गरी उनले मुलुकलाई अगाडि बढाउन उनले भूमिका खेले ।
समन्वयका सूत्रधार
जेननी आन्दोलनपछिको अवस्थामा परस्परविरोधी कित्तामा रहेकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम राष्ट्रपति पौडेल । भदौ २६ मा नेपाली सेना र जेनजीबीच वार्ता राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको थियो ।
२७ भदौमा पूर्वप्रधनन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच संवादको थालनी राष्ट्रपति पौडेलले नै गरेका थिए । २४ असोजमा राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानमा सरकारको सहभागितामा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।
यी राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्र प्रमुखको भूमिका देखाएका उदाहरण हुन् । अर्थात्, पौडेलले जेनजी आन्दोलनकै समयदेखि समन्वयकारी भूमिका खेले ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वीकृत गरेकोप्रति अहसमति जनाउँदै भदौ २८ मा दलहरूले असन्तुष्टि जनाए । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै शीतलनिवासबाट राष्ट्रपति पौडैलले पनि दलहरूलाई चुनाव सफल बनाउन र ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग’ गर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुन गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले लेखेका थिए ।
त्यो जुक्ति के हो ? त्यसबेला अनेकन् तर्क–वितर्कहरू भए । राष्ट्रपति पौडैलले विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निकासका कारण संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने ‘जुक्ति’ लगाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनील थापा ‘बडो जुक्ति’को ‘सही अर्थका लागि अन्तरिम सरकार गठनको पृष्ठभूमि जान्नुपर्ने’ बताउँछन् ।
शीतलनिवासमा प्रधानसेनापति सिग्देल, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर, जेनजीतर्फका वार्ताकार ओमप्रकाश अर्यालबीच चरण–चरणमा वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मात्रै अन्तरिम सरकार प्रमुखको नियुक्तिको गर्नुपर्ने सर्त सारिएको थियो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकार प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त पटक–पटक आएको थियो । राष्ट्रपतिले यो कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नुभएन,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने ।
प्रधानसेनापति सिग्देल र जेनजीका वार्ताकारबाट पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अडान र दबाब आएको उनी बताउँछन् । संविधानमा धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै संसद् विघटनको अधिकार छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको अडानका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि कार्की स्वयं अन्तिम समयमा मात्रै वार्तामा गएकी थिइन् । कार्कीले पनि सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई उक्त कदम असंवैधानिक हुने र अदालती परीक्षणमा पुगे प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनसक्ने सम्भावनाबारे सजग गराए । आफूले जहिले पनि संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गरेकाले संवैधानिक मर्मविपरीतको विघटन गर्न नसक्ने अडान राष्ट्रपति पौडेलले लिए । राजनीतिक दलहरू समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले पहिले नै विघटन गरेर नियुक्ति गर्न नसक्ने अडान पौडेलको थियो । ‘राजनीतिक दलहरू समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा छैनन् । म पनि संसदीय लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै आएको व्यक्ति भएकाले संवैधानिक मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दिनँ । तपाईंले भोलि मुलुकमा चुनाव गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलले असहयोग गरे भने चुनाव गराउन तपाईंलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसबेला तपाईंलाई न मैले न त सेनाले नै सहयोग गर्नसक्छ । संवैधानिक मर्मभन्दा दायाँबायाँ नजाऔं,’ राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहबारे उनका राजनीतिक सल्लाहकार सुनील थापाले बताए ।
अब विधिमा मुलुक
नेपालको संविधानले संसद्बाहिरबाट सरकार गठनको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले धारा ७६का प्रावधानको पालना गर्दै संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछि संविधानको धारा ७६ बाहिरबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो,’ थापाले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२मा भने बाधाअड्काउ–फुकाउको कुनै व्यवस्था नभएकै कारण राष्ट्रपतिले कुन धारा प्रयोग गरेर संसद्भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेर ‘जुक्ति’ लगाउनुपरेको थियो ।’
जेनजी आन्दोलनकारीले राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरको नागरिक सरकारको माग गरेपछि संसद्बाट सरकार चयन सम्भव थिएन । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग सल्लाहका आधारमा संविधानको धारा ६१मा रहेको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाए । संविधानको धारा ६१ (४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, संविधानअनुसार राष्ट्रपति स्वयंले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले कामचलाउ सरकारका प्रमुख केपी ओलीबाट अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्तिको सिफारिससमेत गर्न लगाएका थिए ।
पौडेलको यो ‘जुक्ति’ले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनावमार्फत ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेर कुशल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरे । देशमा उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा वैकल्पिक उपाय निकालेर समस्या समाधानमा निरन्तर लागेका पौडेलप्रति आमनेपालीले स्वागत गरेका छन् । यो ‘जुक्ति’कै कारण राष्ट्रपति पौडेलले एक निडर र चर्चित राष्ट्रपिताको परिचय बनाएका छन् । संविधान र वर्तमान व्यवस्था बचाउन पौडेलले खेलेको भूमिका निकै प्रशंसनीय र दीर्घकालीन सोचसहितको रहेको प्रशंसा भइरहेको छ ।
.jpg)
.jpg)
