काठमाडौं : संघीय संसद् अन्तर्गतका १६ वटै संसदीय विषयगत समिति र संयुक्त समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सुरु भएको ९ दिनमै संघीय संसद् अन्तर्गतका संसदीय विषयगत समिति र संयुक्त समिति गठन भएका हुन । त्यसक्रममा पार्टी प्रमुखसहितका शीर्ष नेताहरूले भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रोजेका छन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा संसदीय समिति रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा संसदीय समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् । बाँकी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समिति र दुई वटा संयुक्त समिति भने शुक्रबार गठन भएका हुन् ।
ति सबै समितिका सदस्यहरुको नाम सरसर्ती हेर्दा एउटा दृश्य स्पष्ट हुन्छ । शीर्ष र बलिया नेताहरु राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् भने कम पहुँच भएका सांसदहरु अन्य समितिमा ।
मुख्यदल मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिमा छन् । यसै गरी प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेता अमरेशकुमार सिंह, रमेश प्रसाई, र हरि ढकालजस्ता प्रभावशाली नेताहरुले राज्य व्यवस्था समिति रोजेका छन् ।
प्रतिपक्षबाट पनि नेपाली कांग्रेसका पाका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले रोजेका छन् । उनी पछिका वरिष्ठ नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले पनि राज्यव्यवस्था समितिमै छन् । तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा कुमारी अर्याल राज्य व्यवस्था समितिमै छिन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा पछि पार्टी पोर्टफोलियोमा अर्याल पर्छिन् । थापाले भने अपवाद स्वरुप अर्थ समिति रोजेका छन् । ‘राज्य ब्यवस्थामै पहिलो हक आफ्नो हुँदाहुँदै अर्थ समिति रोज्नुको कारण बुझि नसक्नुछ’, एमालेका पुर्व सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मध्यान्हसँग भने । राज्य व्यवस्था समिति प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर बयान लिनसक्ने समिति भएको उनले बताए ।
चौथो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल स्वयं उक्त समितिमा छन् । यसै गरी श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई र राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही पनि उक्त समितिमै छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै नेताहरु किन थुप्रिए ? संसदीय मामिला क्षेत्रका जानकारहरू अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अख्तियार र कर्मचारी प्रशासन जस्ता महत्वपूूर्ण र सबैको चासो रहेन निकायहरु हेर्ने समिति भएका कारण पनि पार्टी नेताहरु यसैमा बस्न चाहन्छन् ।
‘खासरी शक्तिको प्रयोग रुचाउने नेताहरुले राज्य व्यवस्था समिति रोज्ने गरेको पाइन्छ’, राष्ट्रिय सभाका पुर्वसचिव राजेन्द्र फुँयाल बताउँछन् ।
राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक लेखा जस्ता समितिमा बस्दा आफूूले एक्पोजर पाउने ठानेर पनि धेरैको पहिलो रोजाइ यस्ता समितिहरु हुने गरेको फुयाँल बताउँछन् । अघिल्लो संसदमा एमाले उपमहासचिव योगेश भटराईले लेखा समितिमा जान जोड गरेका थिए । तर संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले योगेशको साटो मोरंगका ऋषिकेश पोखरेललाई पठाएका थिए ।
समितिहरु गठन गर्दा कम सदस्य संख्या भएका विपक्षीलाई प्राथमिकता दिइने गरेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराज गिरी बताउँछन् । ‘प्रतिनिधित्वको अनुपात हिसाब गरी स्वतन्त्र र साना दललाइ प्राथमिकता दिइने पनि उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा नियममावलीमा स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा बस्न नहुने तथा आफ्नो स्वार्थ बाझिने अवस्थामा कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुन हुने प्रावधान छ । तर नेताहरुमा आफ्नो विषय विज्ञता भन्दा शक्ति कहाँ अभ्यास गर्न पाइन्छ त्यही समिति आफूले रोज्ने प्रवृत्ति रहेको पुर्व सचिव फुयाँल बताउँछन् ।
.jpg)
.jpg)
