काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एक पछि अर्को गर्दै आन्तरिक कलहको भारीले थिचिँदै गएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि विभाजनको डिलमा पुगेको कांग्रेस झट्ट हेर्दा सल्गो देखिएपनि दुई समुहबीचको तिक्तताको बोझले कांग्रेसलाई उठ्न मुस्कील पर्ने देखिएको हो ।  

विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालिन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधिन छ । शुक्रबार मात्रै सोही समुहले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५ औं महाधिवेशनको  कार्यतालिका कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन् । गत निर्वाचनमा भएको असहयोगको विषयललाई लिएर एकले अर्को पक्षका नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने तयारी गरेका कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यातको मापदण्डका सन्दर्भमा समेत पार्टीभित्र कलह बढेको छ ।  यी विषयले पार्टी भित्र आन्तरिक द्वन्द्वको घाउ थप बल्झाईदिएको हो । 

पुस २७ देखि माघ १ गते सम्म भएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वले भदौ २ गतेबाट वडा अधिवेशन  गर्ने निर्णय  गरेको छ ।  समितिले चैत ११ गतेको निर्णय अनुसार क्रियाशील सदस्यताको काम शुरू गरिएको नेताहरूले बताएकबबा छन् ।  महाधिवेशन तालिका अनुसार गाउँ–नगर अधिवेशन भदौ ७ गते, क्षेत्रीय अििधवेशन भदौ १७ गेका गर्ने तयारी छ । त्यस्तै क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन भदौ २४ गते, जिल्लाको अधिवेशन असोज २ र ३ मा हुने भएको छ । 

प्रदेशहरूको अधिवेशनलाई ७ र ८ असोजमा र केन्द्रीय महाधिवेशन असोजको  १६–१९ मा गर्ने तय गरिएकाले त्यही अनुसार महाधिवेशनपूर्वका कामहरू धमाधम अघि बढेको कांग्रेस सहमाहमन्त्री डा डिला संग्रौलाले बताईन । ‘निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ’, संग्रौलाले भनिन् ।  

तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वितरण गरेको टिकट लिएर गएका नेताहरूनै अहिले विशेष महाधिवेशनको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर मुद्धा मामिलामा लागेको उनको टिप्पणी छ । शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले वैधता विवादको विचाराधिन मुद्धाको पुरक निवेदन दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् । ‘१५ औं महाधिवेशनको नर्याँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका रिट निवेदन छुट्टै होइन्, यसअघि पेश भएको पार्टीको आधिकारीकता सम्बन्धि विवादमा विचाराधिन  रहेको मुद्धाको पुरक रिट हो’,राष्ट्रिय सभासदस्य खम्बबहादुर खातिले बताए । देउवा समुहले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेका छन । गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका निर्वाचन समितिका पूर्व संयोजक समेत रहेका खातिले बताए । 

नयाँ नेतृत्वले हाकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३८ सिटमा खुम्चीनुपरेपछि पूर्वपदाधिकारीहरू वर्तमान नेतृत्वप्रति थप आक्रोशीत देखिन्छन । कांग्रेसले अहिले प्रदेशस्तरिय चुनावी समीक्षा चलाइरहेको छ । चुनावी समीक्षामा चुनावमा असहयोग गर्ने नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउँनै पर्ने माग उठिरहेको छ । चुनावी समीक्षा सकेर पार्टी पूरै महाधिवेशनमा होमिने नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशनको पूर्वाधार मानिएको क्रियाशील सदस्याको नयाँ मापदण्डको व्यवस्था गरेपछि पार्टीमा थप जटिललता देखा परेको छ । जरा अभियानका लागि जिल्लामा खटाएका प्रतिनिधिहरू जिल्ला जानेक्रम जारी छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर जरा अभियान चलाएको केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले बताईन् ।

‘१५औं महाधिवेशन पूर्व तयारीका क्रममा पहिला क्रियाशील सदस्याता अध्यावधिकको काम सक्नु पर्नेछ ’, नेता गैतमले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘अहिले ८ लाख ५६ हजार क्रियाशील सदस्य छन् । ती सबै खारेजी गरेर नयाँ अध्यावधिक गर्ने पार्टीको तयारी छ । सदस्यता बन्नका लागि स्वयम उपस्थित भएर अनिवार्य फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ तर क्रियाशील सदस्याका सन्दर्भमा गरेको यो व्यवस्थाप्रति देउवा पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सुधारिएको कांग्रेसको नाममा पार्टी सदस्यतामै अंकुश लगाएर, लोकतान्त्रिक पार्टीमा सदस्यता बन्छु भन्नेहरूलाई झन्झटिलो बनाउने काम गरेको देउवा पक्षका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कान्तिका सेजुवालले बताईन् । उनले भनिन्, ‘सुधारिएको कांग्रेसको नाममा पार्टी सदस्यतामै अंकुश लगाउने प्रयास भएको छ । आफुअनुकुलका व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण गरेर पार्टी कब्जा गर्ने नीति लिएको छ । यसले कांग्रेसभा थप विभाजनउन्मुख देखिन्छ ।’ 

गत १५ मंसीरमा कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले २८ देखि ३१ बैशाखसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । त्यसमा विमती जनाउँदै गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशन गरेर देउवा समुहलाई पाखा लगाएको थियो । देउवा समूहले अहिले पनि त्यतिबेलै तोकिएको महाधिवेशन आधिकारिक हुने जिकिर गर्दै अदालत गएको नेताहरूले बताएका छन् । मंसिर १५ मै विशेष परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको विधान १७ संशोधनसहितको धारा ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तह र निकायका पदासिधकारी एवं सदस्यहरूको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थपेको थियो । 

कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गरेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । पद्यपि अदालतमा विचारधिन रहेको मुद्धाको किनारामा नलाग्दा सम्म पार्टीका कुनैपनि पक्षबाट कार्यक्रमहकरू गर्न नहुँने उनको तर्क छ । पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका नेता महतले मध्यान्हसँग भने, ‘कांग्रेसको आधिकारीकता विवाद अदालतमा छ । अदालतले नटुंग्याउदासम्म पार्टीले गरेका कुनैपनि निर्णय र कार्यक्रमहरू बैधानिकता हुँदैनन् ।’

आन्तरिक विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएको दुई साता नाघिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित जेष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको कारण पनि ढिलाइ भएको भनेपनि सभामुख निर्वाचन भएको एक हप्ता पुग्नलाग्दा समेत दलको नेता छान्न नसक्ुको कारण समुहगत द्वन्द्व नै रहेको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।  चैत २४ मा दलको नेता चयन गर्न भन्दै कांग्रेसले सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ को संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको थियो । केन्द्रीय समितिका नेताहरूले भने सदन बन्द भइसकेकाले दलको नेता पनि विस्तारै छान्ने बताएका छन् ।