काठमाडौं : ‘मैले उद्योग समितिमा बस्न खोजेको, खै कता राखिदिने हुन्’ प्रतिनिधिसभाले संसदीय समितिहरू गठन गर्नुभन्दा दुई दिनअघि गत मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक सांसदले मध्यान्हसँग भनेका थिए ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा उनको नाम रोजेकै समितिमा प्रस्ताव भयो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्ताव गरेको नाम सभाले स्वीकृत ग¥यो । यससँगै उनी स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिकै सदस्य भएका छन् ।
सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघि व्यवसाय गरिरहेकी उनी आफू उद्योग व्यवसायका समस्या र समाधानबारे जानकार रहेको बताउँछिन् । यही पृष्ठभूमिको रहेकाले त्यससम्बन्धी विज्ञताअनुसार काम गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।
तर, यो सिधा स्वार्थ बाझिने विषय हो । नेपालमा विगतमा पनि स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदहरू रहने गरेका थिए । यसपटक पनि यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हो ।
संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चारवटा समिति रहेका छन् । दुईवटा संयुक्त समिति छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा र दुईवटा संयुक्त समिति शुक्रबार गठन भएको हो । समिति सभापतिहरूको निर्वाचन भने आगामी वैशाख ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
विगतमा पनि समिति सदस्य र सभापतिमा समेत स्वार्थ बाझिने सांसदहरू रहने गरेका थिए । यस्तो प्रवृत्ति यसपटक पनि तोडिएन ।
स्वार्थ बाझिने कुन सांसद कुन समितिमा ?
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्यहरूमा सांसदहरू प्रभा कार्की छिन् । उनी सफाइसम्बन्धी व्यवसायी हुन् । खल्ती वालेटका अरविन्द शाह, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका बदनकुमार भण्डारी र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका लालविक्रम थापा पनि यही समितिमा छन् ।
न्युरोलोजीमा नाम कमाएका डा. लेखजंग थापा, बायोकेमेस्ट्री प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता एवं चिकित्सा क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेकी ओजश्वी शेरचन, डा. शम्भुकुमार यादव यही समितिमा छन् ।
टेलिभिजन प्रस्तोता ललितपुर २का सांसद जगदीश खरेल संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परेका छन् ।
सांसदहरूले आफ्नो पृष्ठभुूमि वा आफ्नो क्षेत्रअनुकूलको समिति रोजेको उदाहरण सबैभन्दा धेरै अर्थ समितिमा पाइएको छ ।
व्यावसायिक घरानाकी विदुषी राणादेखि अटो व्यवसायी पारसमणि गेलाल, बाजेको सेकुवाकी सञ्चालक नीतिमा भण्डारी, जलविद्युत् उद्यमी भरतप्रसाद पराजुली, शिक्षा व्यवसायी भरत गिरी, बैंकर लिमा अधिकारी र रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सुशील खड्का अर्थ समितिमै अटाएका छन् ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा यातायात इन्जिनियर आशिष गजुरेल परेका छन् ।
यसैगरी, सिभिल इन्जिनियर तपेश्वर यादव, मेकानिकल इन्जिनियर दीपककुमार साह छन् । अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी तथा पर्यटन समितिलाई पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्की पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी सुम्निमा उदासदेखि भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष अमीत शाहको सचिवालयमा रहिसकेका सन्दीप रानाले रोजेका छन् । पर्वतारोहणमा नाम कमाएका मिङमा ग्याबु शेर्पा, पर्यटन व्यवसायी प्रशान्त उप्रेती र धनञ्जय रेग्मीले पनि आफ्नो पृष्ठभूमि अनुकूलकै समिति रोजेका छन् । धनञ्जय रेग्मी पर्यटन बोर्डका पूर्वसिइओ हुन् ।
सांसदहरूलाई निर्वाचित भएर आएपछि सम्बन्धित दलले कुन संसदीय विषयगत समितिमा रहने हो भनेर आन्तरिक रूपमा नाम माग गरेको थियो । त्यसआधारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले गरेको सिफारिसका आधारमा सांसदहरू कुन समितिमा रहने भनेर तय भएका हुन् । यो प्रक्रियाबाट ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि वा आफू संलग्न क्षेत्रसम्बन्धित समिति रोजेका वा पारिएका छन् ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा किन ?
‘संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको छनोट विज्ञताअनुसारको रोजाइ मान्ने वा स्वार्थ बाझिने अवस्था ?’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल यसको ‘ग्रे लाइन’ अत्यन्त पातलो हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूले संसदीय समिति विज्ञताको आधारमा रोजे कि स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न राजे भन्ने विषयको ग्रे लाइन अत्यन्त पातलो हुन्छ । यसकारण यस्तोमा सांसदहरूको व्यवहार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका समितिहरूमा व्यवसायीहरू उद्योगसम्बन्धी समितिमा, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू शिक्षा समितिमा राखिए पनि सार्वजनिक आलोचना भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५को उपनियम २मा ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनय गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार कुनै सांसदले आफू कार्यरत क्षेत्रसम्बन्धी नै समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने बुझाउँछ । यस हिसाबले सांसदलाई उसको पृष्ठभूमि अनुसारको समितिमा राख्न हुने हो वा होइन भन्ने बहस निकैअघि देखि चल्दै आएको छ ।
‘त्यसैले पछिल्लो नियमावलीमा नियम १७५(२) राखिएको हो,’ संसद् सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले भने ।
संसदीय विषयगत समितिमा रहेर काम गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था भए सांसद स्वयंले त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने मर्म प्रतिनिधिसभा नियमावलीको छ । तर, यसको पालना भएको छैन ।
सरोकारवालाहरू यस्तो अवस्थामा ‘कुनै सांसदको मनोनयबाट स्वार्थ बाझिने अवस्था आयो वा आएन भनेर जाँच गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट हुनुपर्ने’ बताउँछन् ।
.jpg)
