काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका सम्बन्धमा संसद्ले नयाँ नियमवाली बनाउँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्वमा रहेको नियमावली मस्यौदा समितिको काम भने गोप्य कोठामा हुँदै छ ।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा चैत २५ गतेदेखि मस्यौदा समितिको बैठक लगातार बसिरहेको छ । सोमबारसम्म ६ वटा बैठक सकियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा २६४ वटा दफा छन् । यसमध्ये १७० वटा दफासम्म छलफल पुगेको मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले जानकारी दिए ।
मस्यौदा समितिका यी कुनै पनि बैठक खुला छैनन् । विगतका कार्यकालमा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक खुला हुन्थ्यो । पत्रकारहरूले रिर्पोटिङ गर्दथे । तर, यसपटक बैठक सकिएपछि बाहिर आएर स्वयं सभापति वा सांसदहरूले केही प्रतिक्रिया दिनेबाहेक मस्यौदा समितिको बैठक गोप्य राखिएको छ ।
नियमावलीमा राखिने केही महत्वपूर्ण विषयमा मस्यौदा समितिले विज्ञहरूसँग राय लिँदै छ । महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो गर्न लागिएको हो ।
सभापति पराजुलीका अनुसार कानुनविद्, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरूसँग छलफल गरी कतिपय विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको छ ।
महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई छिटो न्याय हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिन लागिएको सभापति पराजुलीले जानकारी दिए ।
एउटा प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर समितिमा छलफल गरिएको हो ।
सांसद निलम्बनको विषयमा पनि के गर्ने टुंगो लागेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए ।
७ पुस २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै ८ पुस २०८१ मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४को दफा दफा २२मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा लागेको छैन । तर, यसपटक उनले सांसद पद जितेर आएर १९ चैतको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन नै गरेका छन् ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनेका कारण निलम्बनको विषयमा केही भन्न नसकिएको संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यीलगायत विषयमाथि भइरहेको छलफल गोप्य छ । गोप्य छलफलमै महत्वपूर्ण विषय टुंग्याएर नियमावली बनाउने तयारीमा नियमावली मस्यौदा समिति छ ।
यही चैत २३ गते प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र डा. सुलभ खरेल सदस्य छन् ।
समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
.jpg)
.jpg)
