काठमाडौं : सरकारले साशकीय सुधारका लागि ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन भएमा १५ वरिपरि कानुन संशोधन र नयाँ कानुन बन्नेछन् । समयमा कानुन नबन्दा नागरिकले अधिकार नपाएको लगायत गुनासोका बीच गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको माग राख्दै भएको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनबाट शक्तिशाली सरकार बनाएको रास्वपाले वर्ष २०८३मा अधिकतम कानुन बनाउने वाचा गरेको छ । 

यसअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा १२१ वटा कानुनी मस्यौदा बन्दै गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेका मस्यौदा ४५ वरिपरि छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय विधेयकको संख्या नै २७ वटा छ । यसबाहेक सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार १५ वटा विधेयक थप हुन सक्नेछन् । यसअनुसार काम भए विक्रम संवत् २०८३ साल कानुन निर्माणको वर्ष हुनेछ । 

कानुन निर्माणको क्यालेन्डर

सरकारले कानुन निर्माणका लागि समय नै तोकेको छ । कति दिनभित्र कुन विधेयक ल्याउने र कानुन बनाउने भनेर क्यालेन्डर शैलीमा सरकारले योजना ल्याएको हो । 

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेका जिडिटल प्रशासन, बिचौलियामुक्त र झन्झटमुुक्त प्रशासनका लागि कतिपय कानुन संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ । यसका लागि ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युुतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने’ लक्ष्य बालेन सरकारका १०० कार्यमध्ये ४०औं नम्बरमा छ ।  

त्यसबाहेक कानुन न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री सोविता गौतमले गत चैत १३ गते पद बहाली भएकै दिन यौनजन्य हिंसा पीडितलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिनका लागि अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । यसअनुसार थप केही विधेयक संसद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी पनि पनि मन्त्रालयको छ । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले आगामी संसद् अधिवेशमा पेस गर्नका लागि ५४ वटा विधेयक ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । 

‘अघिल्लो संसद्मा प्रक्रियामा गएर विभिन्न चरणमा पुुगेका र प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय हुन पुुगेका कानुनहरू प्राथमिकतामा छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले मध्यान्हलाई बताए । 

‘मन्त्रालयहरूले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेका, तर अचानक विघटन भएका कारण निष्क्रिय भएका ३० वटा कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ उनले थपे । यद्यपि, नयाँ सरकारको नीतिअनुसार पाइपलाइनमा रहेका ती विधेयकमध्ये कतिलाई पुनः संसद्मा लगिने भन्नेमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘मन्त्रीज्यूलाई लानुुपर्ने विधेयकहरूबारे एकसरो जानकारी गराएका छौं, त्यसको अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन,’ उनले भने । 

सर्वाधिक चासोमा शिक्षा र निजामती ऐन

निमाणाधीन विधेयकको सूची अघिल्लो प्रतिनिधिसभाकै कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालयका गरी कुल १ सय २१ वटा थिए । त्यसमध्ये ३० वटा संघीय संसद्मा विधेयकका रूपमा दर्ता भएका थिए । दर्ता विधेयकमध्ये सर्वाधिक चर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक समिति स्तरबाट पारित भई संसद्को पूर्ण बैठकमा राख्न मात्र बाँकी थियो । विसं २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उक्त विधेयक २०८० साल भदौ २७ गते दर्ता भएपछि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो । समितिमा लामो समय दफावार छलफल गरिएको उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्नका लागि तयारी अवस्थामा पुुगेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुुगेपछि निष्क्रिय भएको थियो । 

यसैगरी संघीयता लागू गर्नका लागि अत्यावश्यक मानिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि एक हो । गत वर्ष असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाटै पारित भएको र १७ गते राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरेको यो विधेयक पनि प्रमाणित हुने अवस्थाको नजिक पुुगेर निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरी प्रमाणित हुन मात्र बाँकी रहेको संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत निष्क्रिय छ । 

‘जुनसुकै अवस्थामा निष्क्रिय भएको भए पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि सबै प्रक्रिया दोहोरिन्छन्,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराज गिरीले मध्यान्हलाई बताए । 

प्रक्रियामा नअल्झिन सुझाव 

‘राजनीतिक गाइडलाइन प्रस्ट भए कानुुनहरू एकै रातमा तयार हुने’ बताउँछन् संविधानविद् डा. काशीराज दाहाल । वर्तमान सरकारले सबै दलका घोषणापत्रमा रहेका साझा विषय कानुुनमा लैजाने भनेका कारण पनि राजनीतिक कारणले विधेयक अड्किने अवस्था नआउने धारणा दाहालको छ । 

‘सुशासनको मूल नारा दिएर आएको सरकार अब कुन ठाउँमा कानुन फेर्ने, कुन ठाउँमा नीति फेर्ने र कहाँ संरचनागत सुधार गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।  

छिटो परिणाम दिनका लागि संसद्मा विधेयक पारित गर्ने लामो र कर्मकाण्डी प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने पनि उनले बताए । विगतमा विधायकहरू विभिन्न स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेका कारण पनि कानुन निर्माण ढिलो भएको निष्कर्ष संविधानविद् दाहालको छ । 

‘गत संसद्मा निजामती विधेयकमा २ सय ४३ वटा संशोधन आए, ती सांसदहरूले हालेका होइनन्, विभिन्न समूहले तिनलाई उपयोग गरे । अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन,’ उनले भने । विगतमा जस्तो  प्रतिनिधिहरू अन्यत्र बजेट माग्न नगई विधेयकसम्बन्धी काममै केन्द्रित हुन सक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।