काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ । योसँगै नेपालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई मिलाएर सरकारले साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउने अभ्यास सुरु भएको छ । 

सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको तेस्रो बुुँदामा ‘सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसअघि दुुई वा दुुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार बन्दा सत्तासाझेदार दलको साझा कार्यक्रम बनाउने प्रचलन थियो । विपक्षीका समेत घोषणापत्र समावेश गरिएको भने यो पहिलोपटक हो । 

सरकारले मंगलबार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा जारी गर्दै दलहरूलाई १० दिनभित्र सुुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदा गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त ६ वटा दलको घोषणा पत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरेको उल्लेख छ । यसैका आधारमा सरकारले आगामी सदनमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत बन्नेछ । 

मस्यौदामा मुलुुकको आर्थिक वृद्धिदर आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत पु¥याउने रहेको छ । यसका साथै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको नजिक पु¥याई बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्नेजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य मस्यौदामा छ । 

यसैगरी कर प्रणालीमा नयाँ हिसाबले १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति गर्ने मस्यौदा उल्लेख छ । यसैगरी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ ।

सीप विकासका लागि राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गर्ने र विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा जोड दिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी डिजिटल रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशका काम स्वदेशमै गर्ने (रिमोट वर्क) र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सत्तारुढ रास्वपाले विगत देखि नै उठाउँदै आएको निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।  

निजामती सेवामा  नियुक्ति र बढुवाका लागि योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा परेको छ । यसैगरी रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएको सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली अपनाइने पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । 

विभिन्न दलका घोषणा पत्रमा, जस्तै : विद्युत् उत्पादनललाई आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट पु¥याइने लक्ष्य मस्यौदामा छ । यसका लागि बूढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यातायाततर्फ महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरूको निर्माण तीव्र रूपमा गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था, कृषि बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सनलाई पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । कृषिमै प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । 

यसैगरी पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने; सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने र इको–टुरिज्म - प्रकृति र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ ‘इकोसिस्टम’को विकास गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी स्वास्थ्यको बजेट आगामी २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत पु¥याउने । हरेक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गर्न ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ बनाउने उल्लेख छ । साथै जलन पीडित र विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षातर्फ प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय बनाउने, सार्वजनिक  विद्यालय र निजी विद्यालयको गुुणस्तर खाडललाई घटाउँदै लैजाने मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।  

परराष्ट्र नीतितर्फ ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’को अवधारणा लागू गरिने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा समावेश नहुने उल्लेख गर्दै विगतका सरकारले समेत गरिरहका ‘सगरमाथा संवाद’लाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको सामथ्र्य प्रयोग गर्न डायस्पोरा पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

विपक्षी अध्ययन र छलफलमै 
सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा प्रतिबद्धताको मस्यौदाबारे दलहरूले विस्तृत छलफल गर्ने भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मस्यौदापत्रको अध्ययन गरेर मात्र जवाफ दिने बताए । त्यस्तै, एमाले नेता भीष्म अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा सुनिए पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा मस्यौदा प्राप्त नगरेको जानकारी दिए । औपचारिक रूपमा आएपछि पार्टी सचिवालयले यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने भनाइ उनको थियो  । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीको बैठकमा यो विषय छलफल गरिने बताए ।