काठमाडौं : मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा चल्न थालेको एक दशक नाघ्यो । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अझैसम्म पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसारकै नीति कार्यान्वयनमा छ ।

अघिल्ला सरकारहरूले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षप गर्दै आएको आरोप खेपेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारका कतिपय अधिकार कुण्ठित हुनेगरी परिपत्र नै गरेपछि प्रदेश सरकार थप झस्किएका छन् ।

यही बेला बिहीबार पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री बालेनको भेट भएको हो । संविधानमा स्थानीय र प्रदेशका एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा समेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्दै आएको सन्दर्भमा बालेनले सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर पहिलोपटक छलफल चलाएका हुन् । 

उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तीन घण्टा बढी संवाद भयो । 

मुख्यमन्त्रीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार सदैव तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रदेशमा आफैंले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउन पनि भनेका छन् भने बजेट विनियोजनमा कुनै विभेद नहुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीहरूको एकै स्वर : अधिकार चाहियो 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन् । 

प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेप हुनु अस्वाभाविक भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।  

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरे पनि कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँचवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मात्रै सहभागी भए ।  

उनीहरूले  आ–आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

संघीयता कार्यान्वायनमा संघीय सरकार नै बाधक बनेको सन्दर्भमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यकारी प्रमुखबीच सघन छलफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । 

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई पटकपटक दबाब दिए पनि सरकारले तल्लो तहका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आलटाल गर्दै समय गुजारेको पाण्डेले बताए । 

उनले भने, ‘संविधानमा स्थानीय र प्रदेशका एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा समेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तीनै तहका सरकारको साझाअधिकार सूचीमा समेत सरकारले आवश्यक कानुनसमेत नबनाएर अधिकार केन्द्रित गरिरहेको छ । यसले प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कामहरू समेत रोकिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले संघीयता कार्यान्वयन र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धको नयाँ रोडम्याप बनाउने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीच यो पहिलो औपचारिक संवाद विकास निर्माण र प्रशासनिक उल्झन सुल्झाउन केन्द्रित भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

खोइ निजामती ऐन ? कहिले हुन्छ प्रहरी समायोजन ?

संघीय सरकारले संघीय निजामती ऐन बनाएको छैन । प्रहरी समायोजन पनि भएको छैन । यो विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरूले प्रमुखताका साथ उठाए । ऐन नबन्दा प्रदेश तहमा बनेको प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, सरकारी सेवा, सहकारीजस्ता साझा सूचीका विषयमा प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल बनाउन संघीय संसद् र सरकारबाट असहयोग भएको प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।  

प्रधानमन्त्रीको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघ–प्रदेश सम्बन्धलाई प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउन आवश्यक सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् । 

संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र संघीय हस्तक्षेप कम गरी प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे । 

प्रश्नको घेरामा परिपत्र

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइने गरेका निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कार्यसम्पादनमा असर परेको समेत स्मरण गराए । 

‘संघीय सरकारबाट प्रदेशमा पठाइने निर्देशनात्मक परिपत्रहरूले कार्यसम्पादनमा असर पुग्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता परिपत्रले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने र काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुनेछन् ।’ 

सञ्चारक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी मिडियामार्फत मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले समेत प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उनको दाबी छ ।  

प्रदेशहरूले भोग्दै आएका प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक अभावका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूको सुझाव लिएको र आगामी दिनमा ती समस्या हल गरेर जाने कुरामा सरकार सकारात्मक देखिएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् । 

विशेषगरी केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय अभावले रोकिएका राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन साझा रणनीति तय गर्ने यो बैठक सकारात्मक बनेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

तीन घण्टा लामो संवाद संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

संघीयता कार्यान्वायनका सन्दर्भमा नीतिगत गाँठा फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । 

‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘त्यसैले तपाईंहरूलाई छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो । प्रदेश आफैंले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउनुस् । बजेट विनियोजनमा कुनै विभेद हुँदैन ।’