इजरायल । सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घनको गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायल र हमासलाई आफ्नो “लज्जास्पद कालोसूचीमा” राखेको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ । यो सूची संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनसँग जोडिएको छ ।
रुस, इस्लामिक स्टेट, अल–कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यानमा, सोमालिया, यमन र सिरियाको यो सूचीमा इजरायल र हमासलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । यो सूचीमा समावेश हुने इजरायल पहिलो लोकतान्त्रिक देश भएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ ।
अघिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा इजरायली–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वका अध्याय समावेश थिए जसले इजरायललाई बालबालिका विरुद्ध गम्भीर अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले संयुक्त राष्ट्रको निर्णयलाई भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रका लागि इजरायली मिसनले राष्ट्र सङ्घका लागि इजरायलका स्थायी प्रतिनिधि गिलाड एर्डानले शुक्रबार गुटेरेसका चिफ अफ स्टाफबाट औपचारिक सूचना प्राप्त गरेका हुन् ।
गिलाड एर्डानले इजरायली सेना विश्वको सबैभन्दा नैतिक सेना भएको कुरामा जोड दिँदै यो “अनैतिक निर्णय”ले हमासलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए । “राष्ट्रसङ्घको यो निर्णयले हमासलाई थप प्रोत्साहित गर्ने र युद्ध विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ”, एर्दानले थप बताए।
हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा इजरायल–हमास युद्धमा लगभग आठ हजार बालबालिका को ज्यान गएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ । तथापि, यो सङ्ख्यालाई गत महिना रातारात लगभग छ हजार पाँच सयमा घटाइएको थियो । बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्रको रिपोर्टमा पनि प्रयोग गरिएको यो सङ्ख्याले हमास अधिकारीबाट प्राप्त डाटाको सत्यता बारेमा थप प्रश्न निम्त्याएको थियो ।
इजरायली विदेश मन्त्री इजरायल काट्जले यो निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसँगको इजरायलको सम्बन्धमा असर पार्ने बताए । “दशौँ हजार निर्दोषलाई मृत्युदण्ड दिने इरानी राष्ट्रपतिको सम्झनामा एक मिनेट मौनधारण गर्ने गुटेरेसलाई हमासको यौन अपराध र इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने एन्टिसेमेटिक महासचिवको रूपमा इतिहासमा स्मरण गरिनेछ”, उनले भने ।
“आइडीएफ संसारको सबैभन्दा नैतिक सेना हो र कुनै पनि काल्पनिक प्रतिवेदनल यसलाई परिवर्तन गर्दैन । यो कदमले संयुक्त राष्ट्रसँगको इजरायलको सम्बन्धमा असर पार्नेछ”, उनले बताए ।
