काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने खर्चको विवरण पारदर्शी नहुँदा मुलुकको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले मुलुकको कूल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्बमाथि पुगेको देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मात्रै संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थालगायतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडबराबरको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

गत भदौ २३ र २४को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडबराबरको लेखापरीक्षक नभएको कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षमा ८८ अर्ब नौ करोडबराबरको बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २.९९ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको महालेखा परीक्षकका महालेखा परीक्षक तोयम रायले जानकारी दिए । 

तिनको सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु केन्द्र सरकारमै देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयमा ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश कार्यलयमा पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहमा १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ  १० अर्ब ३२ करोडबराबरको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयमै बढी हुन्छ बेरुजु

संघको आर्थिक कारोबारका लागि रकम बाँडफाँट गर्ने अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष नै बेरुजु धेरै देखिन्छ । बेरुजु बढी हुनेमा अर्थ मन्त्रालय नै विगतदेखि नै पर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालको २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा अर्थमा २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख नियमित गर्नुपर्ने, ४ करोड ५७ लाख पेस्की बाँकी गरी जम्मा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयको कुल बेरुजु ७०.३६ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयकै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब २० करोड ७७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ४ अर्ब ४० करोड ७५ लाख र पेस्की बाँकीतर्फ ४८ करोड ८१ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख बेरुजु देखिन्छ । यो कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कुल १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख बेरुजु देखिन्छ भने भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयमा १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख गरी कुल ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयगत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोबार हुने मन्लालयकै बेरुजु धेरै छ । १० मन्त्रालयमा बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत र अन्यको २.६१ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिन्छ । 

संघीय कार्यालयमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख, स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख तथा समिति र अन्य संस्था (प्रदेश समेत)मा १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ । कार्यालयले यो वर्ष ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएको हो । 

सरकारी अस्पतालको गोदाममै ९ करोडको डेटएक्पायर औषधि

सरकारी अस्पतालमा उपचारपछि औषधि र विभिन्न परीक्षणका लागि आमनागरिक भौंतारिइरहेका हुन्छन् ।  यस्तो अवस्थामा समेत सरकारी अस्पतालमा म्याद सकिएका औषधि भेटिएको छ । सरकारी अस्पतालका गोदाममा ९ करोड सात लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको म्याद सकिएको औषधि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्र्रतिवेदनअनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभागले चार करोड ७२ लाख २० हजारको औषधि, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले ४७ लाख ७० हजार रुपैयाँको औषधि, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल)मा एक करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको औषधिको म्याद सकिएको भेटिएको हो ।

यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको एक करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको औषधि, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भएको एक करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको म्याद सकिएको औषधि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी म्याद सकिएका, टुटेफुटेका वा बिक्री नभएर रहेका औषधि आपूर्तिकर्ताले फिर्र्ता सम्झौताको सर्तअनुसार लैजानुपर्ने भए पनि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतिस्थापन नगर्दा गोदाममै म्याद सकिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । 

मधेशमा बढी बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मधेश प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत ३.७७ रहेको छ । १ सय ५० कार्यालयको ४९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोडबराबर बेरुजु देखिएको छ । कोशी प्रदेशका २ सय ८ कार्यालयको ५२ अर्ब ३८ करोड लेखा परीक्षणबाट ५५ करोड ५५ लाख बेरुजु, गण्डकी प्रदेशका १ सय ८० कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोडबराबर लेखा परीक्षण गर्दा ५४ करोड ३ लाख बेरुजु भेटिएको हो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका २ सय १४ कार्यालयको ५७ अर्ब २० करोडको लेखा परीक्षण हुँदा ६३ करोड ३२ लाखको बेरुजु देखिएको छ । कर्णालीका १ सय ३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षणबाट ७० करोडबराबरको बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिमका १ सय ५९ कार्यालयमा ३९ अर्ब ४९ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसबाट ५५ करोड ५९ लाखबराबरको बेरुजु देखिएको हो । तर, सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको बेरुजु रहेको छ । बागमतीका २ सय ९ कार्यालयको ८३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबर लेखा परीक्षण गर्दा ६९ करोड ३७ लाख मात्र बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

ऋण तिर्न नसक्दा थला पर्दै नेपाल एयरलाइन्स 

नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले विभिन्न निकायबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नसक्दा ब्याज बढ्दै गएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले ए–३२० तथा ए–३३० जहाज खरिदका लागि दिएको ऋण तिर्न नसक्दा ३६ अर्ब  ऋण ५५ अर्ब पुगेको छ । सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ गते र २०७४ जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब तथा नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्बगरी ३६ अर्ब ऋण निगमले लिएको थियो । 

तर ऋण तिर्नका लागि भुक्तानी तालिकाबमोजिम सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण कुल तिर्न बाँकी सावाँ तथा ब्याज बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषमा ३१ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ६१ हजार र नागरिक लगानी कोषलाई २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ । 

आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर राजस्व छुट

सरकारले  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबरको भन्सारतर्फको राजस्व छुट दिएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आव २०८०/८१मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबर छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर छुट दिए पनि भन्सारको राजस्व छुटले राजस्व संकलनमै असर गर्ने गरेको छ ।  आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएको देखिन्छ, तर त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमै नहुँदा राजस्वमा चुहावटको आशंका देखिन्छ । प्रतिवेदनमा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड छुट दिइएको देखिन्छ भने विभिन्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।