अदालतबाट कसुर प्रमाणित नभएसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष हुन्छन् भन्ने लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको आधारभूत मान्यता छ । त्यसैले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था अपवाद मात्र हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । यहाँ अनुसन्धान सुरु हुनासाथ पक्राउ गर्ने, पुर्पक्षमा थुन्ने र वर्षौंसम्म फैसला नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसका कारण धेरै नागरिकका लागि न्याय प्रक्रिया आफैंमा सजाय बनेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरका जेलमा २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये झन्डै १० हजार व्यक्ति पुर्पक्षका नाममा थुनामा छन् । अर्थात् उनीहरू दोषी ठहर भइसकेका छैनन्, तर जेल जीवन बिताइरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा राज्यले चलाएका गम्भीर फौजदारी मुद्दामध्ये झन्डै ४९ प्रतिशत अभियुक्तहरू अदालतबाट निर्दोष साबित भएका छन् । ज्यान मार्ने उद्योग, मानव ओसारपसार र जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर मुद्दामा समेत ठुलो संख्यामा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । यसले अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ  । 

निर्दोष व्यक्तिलाई वर्षौं जेलमा राख्नु आफैंमा राज्यबाट हुने गम्भीर अन्याय हो । कसैको युवावस्था जेलमै बित्छ, परिवार विखण्डित हुन्छ, रोजगारी गुम्छ र सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त हुन्छ । अन्तिममा अदालतले सफाइ दिए पनि बितेको समय, मानसिक पीडा र सामाजिक क्षति फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ढिलो न्याय दिनु नै अन्याय हो । यस्तो अवस्था आउनुमा कमजोर अनुसन्धान, सामाजिक दबाब, मिडिया ट्रायल र फितलो अभियोजन मुख्य कारण बनेका छन् । कुनै घटना भएपछि तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाब दिने गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमले अदालतको फैसलाअगावै अभियुक्तलाई अपराधीसरह प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले पनि धेरैमाथि अन्याय भएको छ । त्यसले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि प्रहरी अनुसन्धानलाई गहिरोसँग नकेलाएरै मुद्दा अघि बढाउँछ । जसका कारण बर्सेनि हजारौं व्यक्ति अनाहकमा जेलमा कोचिन बाध्य छन् । 

फौजदारी कसुरमा प्रहरीको अनुसन्धानले दोषी देखाएका झन्डै ५० प्रतिशत व्यक्तिहरू निर्दोष ठहर भई सफाइ पाउनुले हाम्रो न्याय प्रणालीमा गम्भीर सुधारको खाँचो देखाएको छ । न्याय प्रणालीको उद्देश्य जेल भर्नु होइन, निष्पक्ष न्याय दिनु हो । निर्दोष नागरिकलाई वर्षौं जेलमा राख्ने व्यवस्था कुनै पनि सभ्य लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो । जेल बसेका व्यक्ति निर्दोष साबित भए राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैले अब तथ्य, प्रमाणका आधारमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाउने, छिटो मुद्दा टुंग्याउने र वास्तविक दोषीले मात्र सजाय पाउनेगरी फौजदारी न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।