जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र घुसपैठलाई समयमै रोक्न नसक्दा भएको ठुलो मानवीय एवं भौतिक क्षतिले सुरक्षा निकायलाई असफल बनाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा एकै दिन १९ युवाको ज्यान गएको थियो । २४ भदौमा हिंसा भड्किँदा ठुलो विध्वंस भएको थियो । यो घटनाको मुख्य कारकका रूपमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सुरक्षाका तीन अंगका तत्कालीन प्रमुख र फिल्ड कमान्डरलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ भने नेपाली सेनामाथि सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयाससम्म नगरेको गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ । 

मानवअधिकार उल्लंघनजस्तो संवेदनशील विषयमा अधुरो निष्कर्षले भदौ २३ र २४को वास्तविक घटना बुझ्न कठिन हुन्छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर प्रमाणका आधारमा मात्र । यदि अनुसन्धान नै अपूरो छ भने कानुनी प्रक्रिया पनि कमजोर बन्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा टिक्न कठिन हुन्छ । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनभन्दा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत एवं दुवै दिनको घटना समेटिएका छन् । शंकास्पद धेरै व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस पनि गरिएको छ । यसलाई मानवअधिकारको बलियो दस्ताबेज बनाउन भने विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा पर्याप्त प्रमाण, तथ्य र कानुनी आधारसमेत ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव, आदेश प्रणालीको कमजोरी र भिड नियन्त्रणमा असफलता देखिएको निष्कर्ष पनि आएको छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारी पक्ष, केही राजनीतिक नेता, अभियन्ता, इन्फ्लुन्सर र सांसदमाथिसमेत अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । यसले घटनाको दायरा निकै फराकिलो रहेको देखाउँछ । तर, यति गम्भीर घटनामा अझै धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । गोली चलाउने निर्णय कसले ग¥यो ? भिड हिंसात्मक बन्नुमा वास्तविक जिम्मेवार को हो ? सुरक्षा निकाय किन समयमै सक्रिय भएन ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना सत्य स्थापित हुँदैन ।

नेपालमा हरेक आन्दोलन र ठुला घटनापछि यस्ता छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छन्, तर त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्दैन । राजनीतिक दबाब, कानुनी अस्पष्टता र कमजोर अनुसन्धानका कारण सत्य ओझेलमा पर्छ । यसपटक पनि त्यही दोहोरिनुहुँदैन । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।