काठमाडौं : तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ जारी गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा हालका संयोजक विमलप्रसाद ढकालले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए– ‘अब दूतावास कर्मचारीहरू न्युयोर्क र लण्डनस्थित नेपाली दूतावास छोडेर खाडी र मलेसियाका दूतावासमा जान हानाथाप गर्नेछन् ।’
उक्त निर्देशिका जारी भएको केही समयपछि नै विश्वभर कोरोना भाइरसको माहामारी फैलिपछि करिब दुई वर्षको भूमिकाविहीन जस्तै बनेका कतिपय श्रम सहचारीहरू कोरोनाविरूद्धको खोपपछि वैदेशिक रोजगार पुरानै लयमा फर्किएको अवस्थामा डिमाण्ड हेराफेरी र म्यानपावर कम्पनीसँग मोलमोलाईमा लाग्न थालेको गुनासो बढेको छ ।
तर काम बिगारिदिने र प्रतिशोध साँध्ने डरले अधिकांश म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु श्रम सहकारीका ज्यादतीविरुद्ध मौन बस्ने गरेका छन् । केही म्यानपावर कम्पनी भने आफ्नो कम्पनी व्यावसायिक प्रतिष्ठाका लागि प्रतिवादमा उत्रिन थालेका छन् ।
साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित महावाणिज्यदूतको कार्यालयका श्रम सहचारी प्रेमप्रसाद उपाध्यायले रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याएको डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती र हेराफेरी गरी उल्टो कम्पनी सञ्चालकको बद्नाम गर्न खोजेको दि–रिभर ओभरसिज प्रा.लि.ले बताएको छ ।
गत जनवरी २० मा साउदी अरबको इसान कब्बानी एण्ड पार्टनर कम्पनीबाट आफ्नो कम्पनीका नाममा आएको ९७ वटा डिमाण्ड प्रमाणीकरण नगरी त्यही कम्पनीबाट नेपालको अर्काे म्यानपावर कम्पनीका लागि ९ दिन पछाडि पेश गरेका ९७ वटै मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर अन्याय गरेको दि रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघुनाथ पुरीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ मा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको मागपत्र बढीमा दश कार्यदिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपाधयायले मागपत्र पेश गरेको सात दिनपछि बिदाको कारण देखाउँदै डिमाण्ड रद्द गरेको रिभरको दाबी छ ।
सञ्चालक पुरीले मागपत्र प्रमाणीकरण नहुनुको कारण माग गर्दा धम्क्याएको भन्दै प्रचारबाजी गरी प्रतिशोध लिन खोजिएको बताए । उनले भने, ‘मैले यस विषयमा मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वलाई पहिलेदेखि नै जानकारी गराएको कारण हाम्राविरूद्ध गर्न खोजिएको ठूलो कुप्रचार सफल हुन पाएन ।’
विदेशी रोजगारदाताले कम्पनीलाई चाहिनेजति कामदार नेपालबाट एकमुष्ट लैजान खोजेपनि श्रम सहचारीहरूले कुनै कारण र आधार बिनै आधा मात्र मागपत्र प्रमाणित गरिदिने गरेका छन् । त्यसले नेपाल आउने डिमाण्ड मात्रै प्रभावित नभई अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला मुलुकले पाउने राजस्व पनि गुमेको छ ।
काउन्सिलर श्रम, श्रम सहचारी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कम्पनी अध्ययनका नाममा मागपत्र प्रमाणीकरण ढिला गर्ने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा भएमा तत्कालै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने गुनासो धेरै अगाडिदेखि रहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएपनि दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नै मोटो रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताले कामदारको लागत बढाउने धेरैजसो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ । श्रम सहचारीहरूको ध्यान समस्यामा परेका कामदारका गुनासा सुन्नु र राम्रो व्यवहार गर्नु भन्दा डिमाण्ड हेराफेरी गरेर छोटो समयमा कमाएर फर्किनेमा रहेको गुनासो धेरै पहिलेदेखि आइरहेको छ ।
श्रम सहचारी उपाध्यायले एउटै प्रकृतिको मागपत्रमा एउटाको प्रमाणीकरण गर्ने र आर्को म्यानपावरको नगर्ने गर्नु आर्थिक चलखेल बाहेक अरु केही नभएको स्वयं व्यवसायीहरु बताउँछन् । उपाध्यायले दूतावासका आफू माथिका अधिकारीहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर कसैको तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने र कसैको झुलाइ रहने गरेको साउदीको काम गर्ने अधिकांश व्यवसायीले बताएका छन् ।
हाल श्रम सहचारी उपाध्याय प्रकरण सार्वजनिक भएपछि स्वयं दूतावास र श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक छानविन शुरू गरेको बताइएको छ । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा उपाध्यायसँग सम्पर्क भने हुन सकेन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies