–के.बी. बस्नेत

नेपाल एक अति कम विकसित देश भएकोले यहाँका जनताका आवश्यकता धेरै हुने र वित्तीय स्रोतसाधन कम हुने भएकोले यिनीहरूबिच सन्तुलन कायम गर्न कठिन छ । एकातर्फ यहाँ उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूलाई आजसम्म पनि उपयुक्त किसिमबाट परिचालन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ आयोजनाहरू छनोट एवम् कार्यान्वयन यथोचित परिपाटीबाट हुन नसकेकोले पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको कुरा सर्वविदितै छ ।

नेपालका स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह गर्न र विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने वित्तीय स्रोतसाधनहरूको अभाव नहोस् भनेर यहाँको कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । योबाहेक यहाँका तीनै तहका सरकारहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दोहोरोपन नहोस् भनेर यस सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । उक्त तीनै किसिमको सरकारको काम सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा साधनहरू जुटाउने सम्बन्धमा पनि यहाँको कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ ।

जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने स्थानीय सरकारहरू हुन् । यिनीहरू आर्थिकरूपले सक्षम छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आय प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा विभिन्न स्थानीय करहरू पर्छन् । स्थानीय कर भन्नाले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दस्तुर, विज्ञापनको, व्यवसायको कर, भूमिका (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, आदि पर्दछन् । यी करहरू उपयुक्त समयमा उठाई सदुपयोग गर्नु प्रत्येक स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो ।

स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । जसका लागि स्रोत तथा साधनहरू सीमित भएकाले विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । तर, यसलाई डराएर होइन डटेर सामना गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकारहरूले उठाउन सक्ने स्थानीय करहरू छँदै छन् । कहिलेकाहीँ उठाएको कर नपुग हुन सक्छ । यस्तो समस्या नआओस् भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ । यस्ता अनुदान साधरणतयाः निश्चित कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गरिन्छ । कुनै आयोजना वा कार्यक्रममा कुल लागतको अनुपातको आधारमा समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइएको हुन्छ भने विशेष योजना नै तोकेर दिइने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ । यसको खर्च कानुनले तोकेबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुन सकुन् भनेर कानुनले नै राजस्व लगाउने, उठाउन, असुल गर्न, खर्च गर्न, लेखा परीक्षण गर्न र यसले औँल्याएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न गराउन नसकेको अवस्थामा अनुदान उपलब्ध गराएर भए पनि स्थानीय जनतालाई सके प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यहरू गर्न वित्तीय स्रोतसाधनहरूको अभाव हुन नदिने व्यवस्था पनि छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम जनप्रतिनिधिहरूको हो ।

सधैँ नै केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दिन सक्दैनन् । यही कारणले यिनीहरूले आन्तरिक आम्दानी बढाउन उपयुक्त योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको कारणले आज विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा परेकोले यहाँको राजस्वमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्य वृद्धि भएकोले आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । जसको कारण यहाँका विपन्न जनता मारमा परेका छन् ।

यहाँबाट निर्यात नगण्य भएको र आयात भने प्रचुर मात्रामा वृद्धि भई व्यापार घाटा चुलिएकोले यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझ केही समय पर्खनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तसर्थ, आगामी दिनहरूमा स्थानीय सरकारहरूलाई दिइने अनुदानमा केही कटौती हुने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले अनुदानका लागि केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा निर्भर हुने स्थानीय सरकारहरूले भविष्यमा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा यिनीहरू आगामी दिनहरूमा आत्मनिर्भर हुनेछन् ।

स्थानीय विकासका लागि राजस्व अभिवृद्धि गर्न नितान्तः आवश्यक छ । परन्तु, खस्किँदै गएको यहाँको अर्थतन्त्रमा राजस्व बढाउन स्थानीय करहरू बढाउन सान्दर्भिक देखिँदैन । बरु यसको सट्टामा सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र बक्यौता रकम असुल गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन धेरै नै जरुरी छ । विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो । जसको लागि राजस्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विकास र राजस्व एक आपसमा निर्भर हुन्छन् । किनभने राजस्व नभएमा कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन भने विकास नभएमा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सक्दैन । यी दुवैको उद्देश्य देशलाई सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराएर चौतर्फी विकास गर्नु हो ।

राज्य सञ्चालनमा राजस्वको धेरै आवश्यकता हुन्छ । जुन नभएमा राज्यले जनतालाई न त सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्छ न त विकास निर्माणका काम गर्न नै सक्छ । नेपालले संघीय शासन पद्धति अपनाएको छ । जसअन्तर्गत विभिन्न तहमा सरकार गठन गरिएको छ । नागरिकहरूको घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउन हाल यहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी सात सय ५३ वटा सरकार गठन गरिएका छन् । यिनीहरूले गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसाधनहरू ऐन–कानुनबाट निर्धारण गरिएका छन् । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न तहमा सरकार गठन गरिने हुँदा तल्लो तहसम्म पनि सरकारको उपस्थिति हुन्छ । त्यसैले स्थानीय जनताका आवश्यकताहरू सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ । कानुनतः उक्त सरकारका आयका स्रोतहरूको पनि व्यवस्था गरिएकोले स्थानीय जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कठिन छैन । केबल सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताको आवश्यकता छ ।

वर्तमान समयमा सबै तहका सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नुको साथै, उनीहरूको जिऊ धनको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ । तर, यो कुरा नौलो होइन किनभने यसका लागि जनताले राजस्व बुझाउँछन् । राजस्वको मूल स्रोत भनेको नेपालको संविधान हो, जुन कानुनको मूल स्रोत भएकोले जुनसुकै सरकारले जति आम्दानी गरे पनि त्यो उक्त संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले करको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर कर लगाउने र उठाउने गर्दछ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूले करसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउँछ । प्रत्येक सरकारलाई जहिले राजस्वको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले यहाँ छरिएर रहेका सबै सरकारले जनताका लागि जनताबाट असुल गरेको राजस्वको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेमा विकास तीव्र गतिमा हुन्छ ।