२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार / Sep 17 , 2024 , Tuesday
२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार

थ्रेसहोल्डको राजनीति

ADV
२०८१ साउन ३० गते ०६:३०
थ्रेसहोल्डको राजनीति

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको भावी कार्यक्रम तयार पार्न लगातार बैठक राखिरहेको छ । पाँच दिनसम्म पदाधिकारी बैठक सञ्चालन गरेको माओवादीले २५ साउनदेखि स्थायी समिति बैठक राखिरहेको छ । स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्न बाँकी छ । स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने तयारी छ भने त्यसपछि प्रदेशहरुमा बैठक चल्नेछ । यी सबै बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड आफै बस्ने र भावी कार्यक्रम तयार पार्ने बताइरहेका छन् । अहिलेसम्म चलेको छलफल हेर्दा माओवादीले संविधान संशोधनको एजेण्डामा फरक मत राखेर राजनीतिक कार्यक्रम तयार पार्ने संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमै सत्ता सहयात्रा अगाडि बढाएको छ । त्यसैले माओवादीले पनि संविधान संशोधनको एजेण्डालाई राजनीतिक अडान बनाउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् पनि प्रचण्डले संविधान संशोधनमा पार्टीको अडान प्रष्ट राख्ने बताइरहेकै छन् । जसमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा फेरि उठाउने माओवादीको तयारी छ । तर कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दा पनि थ्रेसहोल्डको एजेण्डा चाहिँ बढी प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । किनकि कांग्रेस र एमालेले आगामी चुनावबाट साना दलहरुको अस्तित्व सिध्याउनेगरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । साना दलहरुलाई सिध्याउने विकल्पमा सत्तारुढले थ्रेसहोल्ड बढाउने बताइरहेको छ । अहिलेको ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड बढाएर पाँच वा दश बनाउने नेताहरुको संकेत छ । माओवादीले यसको ठीक विपरीत थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन नहुने अडान लिने तयारी गरेको छ । 

अर्थात् अबको राजनीतिक एजेण्डा थ्रेसहोल्ड बन्ने पक्का जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन कांग्रेस–एमालेले जोड गर्नेछ भने माओवादी सहित साना दलहरुले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउँदा बहुलवादको मान्यता पालना नहुने तर्क गर्नेछन् । जबकी कुन दलको आकार कत्रो हुने भन्ने निर्णय जनताले गर्ने हुन् । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने निर्णयको विपक्षमा रहेको माओवादी २०६४ सालमा सवैभन्दा ठूलो शक्ति थियो । तर समयान्तरमा माओवादी निरन्तर ओरालो छ । भोलि माओवादी ठूलो शक्ति भएर कांग्रेस–एमालेको आकार घट्न सक्छ । त्यसैले दलको आकार निर्धारण गर्ने शक्ति जनता हुन्, संवैधानिक बाध्यता होइन । तर संवैधानिक विषयमा राजनीति अल्झाएर जनताको एजेण्डा ओझेलमा पार्ने खतरा बढेको छ । यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिइनुपर्छ ।  

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise