बाँदर समस्या अब गाउँघरको सामान्य गुनासो रहेन । यो किसानको जीविका, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण बस्तीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ । खेतबारीमा लगाएको बाली जोगाउन नसकेर किसानले खेती छाड्ने र थातथलो नै छाडेर बसाइँ सर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको छ । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–४ यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । बाँदरले मकैसहितका बाली नष्ट गरेपछि स्थानीयले खेती गर्न छाडेका छन् । कतिपय परिवार तराईतिर बसाइँ सरेका छन् । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा पनि बाँदरकै कारण खेतीपाती छाड्ने र बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, काभ्रे, ओखलढुंगा, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा पनि बाँदरले आतंक मच्याएको छ । 

बाँदरले बाली मात्र नष्ट गरिरहेको गर्दैन् । घरभित्र पस्ने, खाद्यान्न खोस्ने, मानिसलाई चिथोर्ने र टोक्ने घटना बढिरहेका छन् । तर, यी सबै समस्याको दोष बाँदरलाई मात्र दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन । विज्ञहरूका अनुसार, गाउँबाट मानिसको संख्या घट्नु, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु र जंगल तथा बस्तीबीचको दूरी घट्नुले बाँदरलाई बस्तीमा आउन सहज बनाएको हो । मानिसले बाँदरलाई मानव खानेकुरा खुवाउने बानी बसाल्दा उनीहरूको प्राकृतिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छ । यसको समाधान ‘बाँदर मार्ने कि बचाउने’ भन्ने दुई ध्रुवीय बहसबाट निस्कँदैन । किसानको बाली जोगाउनु र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु दुवै राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैले मान्छे र बाँदरबीचको द्वन्द्व घटाउने वैज्ञानिक उपाय खोजिनुपर्छ । 

नेपालले विकल्प खोज्न थालेकै पनि धेरै भइसकेको छ । २०८० माघमा संसदीय समितिको टोलीले भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पुगेर बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रमको अध्ययन गरेको थियो । खोटाङका जनप्रतिनिधिको आन्दोलनपछि सरकारले बन्ध्याकरणको पाइलट कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति पनि गरेको छ । तर, एउटा पालिकामा बन्ध्याकरण गर्दैमा देशभरको समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले अब देशभर बाँदरको संख्या, प्रजाति, बासस्थान र जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा बन्ध्याकरण, सुरक्षित घेराबार, गैरघातक धपाउने प्रविधि, सामुदायिक निगरानी र जोखिमअनुसारको बाली प्रणालीजस्ता उपाय परीक्षण गर्नुपर्छ । 

कतिपय स्थानीय तहले बाँदर हेरालु राखेर तत्काल राहत दिने प्रयास गरेका छन् । तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । संघले नीति, अनुसन्धान र बजेटको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशले प्राविधिक संरचना बनाउने र स्थानीय तहले जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । बाँदर नियन्त्रणबारे समिति, अध्ययन, आन्दोलन र आश्वासन धेरै भइसके । अब अर्को प्रतिवेदन होइन, स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना चाहिएको छ । किसानले खेती गर्न सक्ने, गाउँमा मानिस बस्न सक्ने र वन्यजन्तु पनि सुरक्षित रहने गरी बाँदर व्यवस्थापनको ठोस नीति ल्याउने बेला आएको छ ।