जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको यो अवधि नेपालको राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल भएको छ । सडकबाट उठेको असन्तोषले सरकार परिवर्तन ग¥यो । पुराना राजनीतिक शक्तिको वर्चस्व कमजोर बनायो र नयाँ पुस्तालाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पु¥यायो । तर सत्ता परिवर्तनसँगै आन्दोलनले उठाएका सबै प्रश्नको समाधान भएको छैन । आन्दोलनको मूल भावना सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र राज्यप्रति जवाफदेहितासँग जोडिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन आक्रोशको कारण बने पनि त्यसले लामो समयदेखि थुप्रिएका राजनीतिक र सामाजिक असन्तोषलाई सतहमा ल्याइदियो । त्यसैले आन्दोलनलाई एउटा निर्णयविरुद्धको विरोधका रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ । 

एक वर्षमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । संसद् र सरकारमा नयाँ पुस्ता हावी भएको छ । सडकको आवाज मतमा रूपान्तरण भएको छ । पुस्तान्तरण र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे बहस बलियो भएको छ । यो परिवर्तनलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । तर परिवर्तनको वास्तविक मूल्यांकन परिणामबाट हुन्छ । सरकारी सेवा अझै कति सहज भयो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति प्रगति भयो ? युवाका लागि रोजगारीका अवसर कति बढे ? बिदेसिनुपर्ने बाध्यता घट्यो कि घटेन ? सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कायम भयो ? ठेक्का र सार्वजनिक खरिदमा सुधार आयो ? यी प्रश्नको जवाफ अझै अस्पष्ट नै छ । 

आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको चरम बल प्रयोग र त्यसपछि भएका विध्वंसात्मक हिंसा, तोडफोड तथा लुटपाट दुवैको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी जवाफदेहिता आवश्यक छ । भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु पीडितप्रतिको अन्याय मात्र होइन, भविष्यका लागि गलत नजिर पनि हो । तर, प्रतिवेदन नै विवादमा तानिँदा पीडितले न्याय पाउने र दोषीमाथि कारबाही हुने विषय छायामा परेको छ । सहिद परिवार र घाइतेका राहत, उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमै पूरा हुनुपर्छ । 

जेनजी आन्दोलनले सत्ता बदल्ने शक्ति देखायो । अब शासन गर्ने शैली बदल्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वसामु छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिँदैमा राज्यको पुरानो कार्यशैली फेरिँदैन । प्रशासनिक संस्कार, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर जवाफदेहिता र अपारदर्शी अभ्यास बदल्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ । एक वर्ष उपलब्धि र आशा दुवैको समय हो । तर आन्दोलनले उठाएका प्रश्न भने जीवितै छन् । अब सरकारको परीक्षा नाराले होइन, जनताको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनले हुनेछ । नेतृत्व बदलिएको छ, अब शासनसत्ताको ढर्रा बदलिनुपर्छ ।