काठमाडौं : बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्तारुढ दल रास्वपाका  सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले ग्यासको अभाव भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास संकटबारे संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति आफूले तीनपटक सुनेको उनले बताए । कर्मचारीहरूले समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको सुने पनि बजारमा भने समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘ग्यासको समस्या उस्तै छ । झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा गइराखेको छ,’ उनले भने । 

ग्यास अभावकै विषयलाई लिएर रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । जनतालाई सामान्य ग्याससमेत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा आफू समितिमा बसेर काम गर्न नैतिक रूपमा नमिल्ने उनको तर्क थियो । ‘अहिले राज्यमा ग्यास पनि दिन सकेका छैनौं । बोकेर पनि दिनुपर्छ, बाटो बिग्रेको ठाउँमा । डेलिभरी दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सामान्य डेलिभरी पनि दिन सक्दैनौं भने परिवर्तनको के काम ?’

भण्डारीले आफू उद्योग समितिमा रहेको उल्लेख गर्दै नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । 

ग्यास संकट व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेकै बेला उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि बिहीबार नै पदबाट राजीनामा दिइन् ।  

मन्त्री यादवले बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनले ग्यास अभाव उद्योगीका कारण भएको दाबी गर्दै उद्योगीको ‘पाता नकसे’सम्म समस्या समाधान नहुने बताएकी थिइन् । 

उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र देशमा दुईवटा उद्योग भए पुग्ने धारणा पनि राखेकी थिइन् । 

मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ग्यास उद्योगीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यही विवादबीच मन्त्री यादवले राजीनामा दिएकी हुन् ।

तर ग्यास समस्या समाधान गर्ने उपाय भने सरकारले सुझाउन सकेको छैन । रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईं ग्यास अभावका कारण जनतासामु मुख देखाउन नसक्ने अवस्था बनेको बताउँछन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भोटेकोशी बाढीले ठुलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सरकार र जनता अछुतो नरहेको बताए । तर, अर्कोतर्फ ग्यासको हाहाकारले आफूहरूलाई बजारमा मुख देखाउनसमेत अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ थियो । 

‘भोटेकोशी बाढीले ठुलै वितण्डा मच्चायो । हामी त्यो कहरबाट अछुतो छैनौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ हामीलाई ग्यासको हाहाकारको कारणले बजारमा अहिले मुख देखाउन नहुने अवस्था भएको छ । सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

नेताहरूका अनुसार रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि ग्यास अभावमा मात्र सीमित छैन । ग्यास अभावदेखि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र सरकार सञ्चालनको शैलीसम्मका विषयमा रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सिंहदरबार र संसद् भवनको पुनर्निर्माणको गति सुस्त रहेको भन्दै रसुवा र नुवाकोटको पुनर्निर्माण समयमै हुनेमा प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले राज्यको केन्द्र र सार्वभौम संसद्को पुनर्निर्माण नै सुस्त रहेको अवस्थामा बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सरकारले पुनर्निर्माण सही दिशामा अघि बढाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । ‘राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

आचार्यले निजी क्षेत्रले भदौ २४ को विध्वंसपछि आफ्ना व्यापारिक केन्द्रहरू छिट्टै उठाउन थालेको तर सिंहदरबार प्रवेश गर्दा राज्यको पुनर्निर्माणको गति फरक देखिने टिप्पणी गरेका थिए ।

यसअघि रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले त सरकार सञ्चालनको शैलीमै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका बढेको र मुलुकको प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था ‘सल्लाहकारको व्यवस्था’मा परिणत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिले मैले बुझ्न सकेको छैन, मैले संविधान पल्टाएर हेर्दै थिएँ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर यो प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिणत भएछ,’ उनले भनेका थिए ।

सिंहले सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा ‘ज्वागल’ बनेको आरोपसमेत लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको गतिविधि, कर्मचारीमाथिको दबाब र मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न पठाइएको दाबीजस्ता गम्भीर आरोपसमेत संसद्मा उठाएका छन् । 

उनले सरकारलाई संविधानका चार आधार गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार नगर्न पनि चेतावनी दिएका थिए । अर्थात्, कसैले ग्यासको अभावलाई लिएर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, कसैले पुनर्निर्माणको गति र विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी औंल्याएका छन् भने कसैले सरकार सञ्चालनको शैलीमै प्रश्न उठाएका हुन् । 

ग्यास अभावमा ‘सरकार के हेरेर बसेको छ ?’ भन्ने प्रश्नदेखि ‘सामान्य डेलिभरी दिन सक्दैनौ भने परिवर्तनको के काम ?’ भन्ने प्रश्नसम्म सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै गर्न थालेका हुन् । यससँगै सरकारले विपक्षीको आलोचना व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन, आफ्नै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।